‘कायद्याचे ज्ञान नाही, कायदा माहीत नाही’, असे सांगून कायदा मोडता येणार नाही. कायदा मोडणाऱयांकडून अशा प्रकारची कारणे ऐकून घेतली जाणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर कायद्याच्या अज्ञानाचा बचावाच्या रूपात स्वीकार केला तर कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच पूर्णपणे ठप्प होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
2018 च्या सरकारी अधिसूचनेत केमिकलचा प्रतिबंधित पदार्थांच्या यादीत समावेश केला होता. मात्र ती अधिसूचना प्रसिद्ध केली नव्हती. संबंधित अधिसूचनेनुसार केमिकलची निर्यात करण्यापूर्वी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) घेणे आवश्यक होते याची आपल्या कंपनीला कल्पना नव्हती, असे म्हणणे मांडत आरोपी अजय मेलवानीने गुन्हा रद्द करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली होती. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मेलवानीला अधिसूचनेची कल्पना नसल्यामुळेच त्याने केमिकलच्या निर्यातीपूर्वी ‘एनओसी’ घेतली नाही, असा युक्तिवाद त्याच्या वकिलांनी केला. तथापि, कायद्याचे अज्ञान कुठल्याही गुह्यात बचाव ठरू शकत नाही. कायदा माहीत नाही, असे सांगून कायद्याचे उल्लंघन करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आणि मेलवानीची याचिका फेटाळली.
आरोपपत्रापासून तात्पुरता दिलासा
‘विवलाविता फार्माक्युटिक्स’ पंपनीचा संचालक असलेल्या अजय मेलवानीविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचच्या अमली पदार्थविरोधी विभागाने 2019 मध्ये ‘एनडीपीएस’ कायद्याच्या तरतुदींखाली गुन्हा नोंदवला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. याचवेळी त्याच्याविरुद्ध आणखी चार आठवडे आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश तपास यंत्रणेला दिले.
ऊठसूट सगळेच गैरफायदा घेतील
‘कायद्याचे अज्ञान’ हे कायदा मोडण्यासाठी निमित्त नाही. न्यायशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांपैकी हे एक तत्त्व आहे. जर कायद्याचे ज्ञान नसल्याचा युक्तिवाद स्वीकारला, तर ऊठसूट सगळेच याचा गैरफायदा घेतील आणि कायद्याच्या कचाटय़ातून स्वतःची सुटका करून घेतील. कायदा मोडणाऱयांना संरक्षण देण्याचा विधिमंडळाचा हेतू कधीही असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
