पतीने स्वतःच्या पैशाने घर खरेदी केले असल्यास त्यावर पत्नी दावा करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्वाळा देत न्यायालयाने पत्नीची याचिका फेटाळून लावली.
न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. मिलिंद साठये यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. घर खरेदी करताना पत्नीने पैसे दिले नव्हते. या व्यवहारात तिचा काहीही सहभाग नव्हता. महत्त्वाचे म्हणजे घटस्फोटाच्या अर्जात सुरुवातीला घरावर दावा करण्यात आला नव्हता. नंतर हा दावा करण्यात आला. घर खरेदीत सहभाग नसल्याने पत्नीचा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आईच्या हक्कासाठी मुलाची लढाई
या प्रकरणातील पत्नीचे ही याचिका प्रलंबित असताना निधन झाले आहे. तिचा हा दुसरा विवाह होता. पहिल्या पतीपासून झालेला मुलगा आईच्या हक्कासाठी न्यायालयीन लढा लढत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार
पतीने घराचे पैसे दिल्याने त्यावर पत्नीचा अधिकार नाही, या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची आहे. त्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत द्यावी. तोपर्यंत हे घर विकण्यास पतीला मनाई करावी, अशी विनंती महिलेने केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. घर खरेदीत सहभाग नसल्याने पत्नीचा दावा मान्य केला जाऊ शकत नाही.
पत्नीचा दावा
प्रेमापोटी व सुरक्षेसाठी घराचा सहमालक म्हणून माझे नाव देण्यात आले होते. घराची मी सहमालक नसेल तर मग हे घर बेनामी मालमत्ता आहे का, या मुद्दय़ावर कुटुंब न्यायालयाने निकाल द्यायला हवा होता. पत्नीसाठी हे घर घेतले नव्हते हेही पती सिद्ध करू शकला नाही. या घरावर माझाही 50 टक्के अधिकार आहे.
पतीचा युक्तिवाद
घराचे संपूर्ण पैसे मी दिले आहेत. सोयीचे ठरावे म्हणून पत्नीला सहमालक करण्यात आले. बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायद्याचा विचार केला तरी पतीचा या घरावरील अधिकार नाकारता येत नाही. या घरावर माझाच अधिकार आहे हा कुटुंब न्यायालयाचा निकाल योग्य आहे, असा युक्तिवाद पतीने केला.
काय आहे प्रकरण
27 डिसेंबर 1977 रोजी या जोडप्याचा विवाह झाला. ते कफ परेड येथे वास्तव्यास होते. 1985 मध्ये पतीने जुहू येथे घर घेतले. घराच्या नोंदणीत सहमालक म्हणून पत्नीचे नाव पतीने दिले. पतीने कर्ज काढून हे घर घेतले होते. दोघांमध्ये मतभेद झाल्याने त्यांनी घटस्पह्टासाठी अर्ज केला. या अर्जात नंतर पत्नीने जुहूच्या घरावर दावा केला. मी घराची 50 टक्के रक्कम दिली आहे. या घरावर माझा 50 टक्के अधिकार आहे, असे पत्नीचे म्हणणे होते. कुटुंब न्यायालयाने पत्नीचा दावा फेटाळून लावला. घराचे संपूर्ण पैसे पतीने दिले होते. घरावर केवळ पतीचाच अधिकार आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. याविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
