कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची हत्या होऊन सात वर्षे उलटली, पण 2015 सालापासून हत्या प्रकरणाच्या तपासात सीआयडीने कोणतीही मोठी प्रगती केलेली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे सोपवला.
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास एटीएसकडे हस्तांतरीत करण्यात यावा अशी मागणी करत पानसरे कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाची प्रत नुकतीच जाहीर करण्यात आली. न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी सीआयडीला पुरेसा वेळ देण्यात आला होता. तपास तार्किक अंतापर्यंत नेणे आवश्यक होते. असे न झाल्याने गुन्हेगारांना प्रोत्साहन मिळेल. पानसरे पुटुंबीयांनी फार काळ वाट पाहिली असून एसआयटीने हल्लेखोरांना शोधण्यासाठी पावले उचलली होती यात काही शंका नाही. असे असले तरी सीआयडीने या प्रकरणात कोणतीही मोठी प्रगती केलेली दिसत नाही, किंबहुना तपास अधिकारी कोणत्याही अंतापर्यंत पोहोचलेले दिसत नाहीत.
आरोपींना पकडणे ही अपेक्षा
मुख्य आरोपींना पकडण्यासाठी 2016 सालापासून न्यायालयही या तपासावर लक्ष ठेवून आहे, पण तपास अधिकारी केवळ अहवाल सादर करण्याशिवाय काहीच करू शकलेले नाहीत. मुख्य मारेकरी अद्याप फरारच आहेत. या गुन्हेगारांना पकडावे अशी पानसरे कुटुंबीयांचीच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांचीही माफक अपेक्षा आहे आणि ही अपेक्षा पूर्ण करणे संबधित तपास यंत्रणांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे एटीएसच्या अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल पोलीस यांनी समतुल्य टीम आठवडाभरात तयार करावी. त्यात सीआयडीच्या अधिकाऱयांचाही समावेश असेल. एटीएसने त्याबाबतचा अहवाल 20 ऑगस्टपर्यंत सादर करावा असे न्यायालयाने त्यात नमूद केले आहे.
