महाराष्ट्रासह देशभरातील असंख्य भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या शिर्डी साई संस्थानवरील समितीच्या नियुक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने मंगळवारी स्थगिती दिली. महायुती सरकारने राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शिर्डी साई संस्थानवर समिती नेमण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्या समितीच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे हा निर्णय महायुती सरकारसाठी मोठा झटका मानला जात आहे.
शिर्डी साई संस्थानवर समिती नेमण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर मंगळवारी संभाजीनगर खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. शिर्डी साई संस्थानच्या प्रस्तावानुसार सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यासाठी मान्यता देण्यात यावी, यासाठी सरकारच्या सूचनेनुसार शिर्डी साई संस्थानकडून उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाला विनंती करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतरच समितीच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले जाणार होते. तथापि, राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना संभाजीनगर खंडपीठाने समितीच्या नियुक्तीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत समितीला स्थगिती दिली. खंडपीठाच्या या निर्णयाने राज्यातील महायुती सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साई संस्थानवर विश्वस्त मंडळ स्थापन होणार की नाही? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हा निर्णय दिला आहे. सुनावणीवेळी शिर्डी साई संस्थानने माघार घेतली. संस्थानमधील व्यवस्थापन नियंत्रण तसेच कार्यान्वयन प्रभावीपणे होण्यासाठी राज्य प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार होती. संस्थानचा कारभार अनेक वर्षांपासून त्रिसदस्यीय समितीकडे आहे. मात्र आता सहा सदस्यांची समिती नेमण्यासाठी शिफारस करण्यात आली होती. समितीच्या अध्यक्षपदी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव होता.
