मुंबई उच्च न्यायालयातील अतिरिक्त न्यायमूर्तींची कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तशी शिफारसच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाबरोबरच केरळ, आणि छत्तीसगड न्यायालयातील अतिरिक्त न्यायमूर्तींचीही कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची बैठक नुकतीच पार पडली. त्यावेळी महाराष्ट्र, केरळ आणि छत्तीसगडमधील अतिरिक्त न्यायमूर्तींची कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे, न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव, न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर, न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट, न्यायमूर्ती देबडवार उगरसेन, न्यायमूर्ती एम. एस. जावळकर, न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे, न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर या दहा न्यायमूर्तींची कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर केरळ हायकोर्टातील न्यायमूर्ती कोनराड दियास, न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन, न्यायमूर्ती टी. आर. रवी, न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस आणि न्यायमूर्ती गोपीनाथ पी. यांची कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर छत्तीसगड हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती विमला कपूर यांची कायमस्वरूपी न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
