सामना ऑनलाईन । मुंबई
पावसामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाची अक्षरशः चाळण झाली असून येथून प्रवास करताना वाहनचालकांना दररोज मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. याची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला आज धारेवर धरले. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डय़ांना जबाबदार कोण, असा खरमरीत सवाल करत हायकोर्टाने या दुर्लक्षाबाबत सरकारला जाब विचारला.
मुंबई-गोवा महामार्ग क्र. ६६ वर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पावसाळय़ात मोठय़ा प्रमाणात खड्डे पडले असून पनवेल ते दोडामार्गपर्यंत या महामार्गाची वाताहत झाली आहे. याचा त्रास प्रवाशांना मोठय़ा प्रमाणात होत असून गणेशोत्सवात लाखोंच्या संख्येने मुंबई-पुण्यातील चाकरमानी या महामार्गाने कोकणात जातात. या रस्त्यांची डागडुजी करण्यात यावी याकरिता ऍड. ओवीस पेचकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या खड्डय़ांमुळे अपघात होऊन वाहनचालकांचा बळी जाण्याची शक्यता असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी न्यायालयाने याची दखल घेत सरकारला फटकारले. या रस्त्याच्या खड्डय़ांना जबाबदार कोण, रस्त्याची देखभाल कोण करतं, असा सवाल हायकोर्टाने सरकारला विचारला व याबाबतची सुनावणी सेमवारपर्यंत तहकूब केली. राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. निशा मेहरा यांनी काम पाहिले.
काम वेळेत व्हावे यासाठी तुम्ही काय करणार
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या खड्डय़ांना जबाबदार असेल तर आम्ही त्यांना नोटीस धाडतो. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वेळेत काम पूर्ण करावे यासाठी तुम्ही काय भूमिका घेणार तेही कोर्टाला सांगा असे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले.
