वीज वितरणाच्या ग्रीडमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने 12 ऑक्टोबर रोजी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. तेव्हा मुंबईची आयलँडिंग यंत्रणा असूनही ती कार्यान्वित झाली नव्हती. सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली असून मुंबईची आयलँडिंग यंत्रणा अधिक सक्षम बनवण्याबरोबरच मुंबई परिसरातील वीजनिर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी ऊर्जा विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यांची समिती नेमली आहे. ही समिती तीन आठवडय़ांमध्ये सरकारला आपला अहवाल सादर करणार आहे.
राज्याच्या पॉवरग्रीडमध्ये बिघाड झाल्यानंतरही मुंबईची वीज यंत्रणा वेगळी होऊन येथील वीजपुरवठा सुरळीत राहावा म्हणून 1981 पासून आयलँडिंग सुविधा आहे. मात्र 12 ऑक्टोबर रोजी ही यंत्रणा कार्यन्वित न झाल्याने मुंबई अंधारात गेली होती. त्याची दखल घेत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने तांत्रिक लेखापरीक्षण समिती नेमली आहे, तसेच राज्य सरकारने मुंबई आयआयटीच्या विद्युत अभियांत्रिकी शाखेचे प्रमुख बी. जी फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्या समितीचा अहवाल सरकारला आला आहे. तसेच ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनीही प्रत्यक्ष वीज कंपन्यांच्या वीज केंद्रांना भेटी देऊन आयलँडिंग यांत्रणा कार्यन्वित न होण्याबाबतची माहिती घेतली होती. त्यानुसार मुंबईची आयलँडिंग यंत्रणा अधिक सक्षम करणे, भविष्याच्या दृष्टीने मुंबई आणि परिसरातील वीज निर्मिती वाढवणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यासाठी संबधित वीज घटकांसोबत चर्चा करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी ऊर्जा विभागाने समिती नेमली आहे. यामध्ये महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य भार प्रेषण केंद्राचे कार्यकारी संचालक, अदानी इलेक्ट्रिसिटी आणि टाटा पॉवरचे प्रतिनिधी, वीज सत्रधारी कंपनीचे सल्लागार आणि महावितरण कंपनीचे संचालक (संचलन) यांचा समावेश आहे.
