सामना प्रतिनिधी। मुंबई
मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाच्या कंत्राटी काम करणाऱया शेकडो शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना दिलासा दिला. वर्षानुवर्षे मुंबई विद्यापीठात काम करणाऱया या कर्मचाऱयांना त्यांचे थकीत वेतन द्या तसेच रिक्त जागांवर या कर्मचाऱयांची नेमणूक करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.
मुंबई विद्यापीठात काम करणाऱया सुमारे 900 कर्मचाऱयांना विद्यापीठ प्रशासनाने कामावरून कमी केले. त्याविरोधात या कर्मचाऱयांनी औद्योगिक कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. औद्योगिक कोर्टाने कर्मचाऱयांना दिलासा देत कामावरून कमी करू नये असे आदेश दिले तसेच दिलेल्या आदेशाच्या तारखेपासून त्यांचे थकीत पैसे देण्याचे बजावले. त्यातील काही कर्मचाऱयांनी आदेशातील एका परिच्छेदाला हायकोर्टात आव्हान देत याचिका दाखल केलेल्या तारखेपासूनचे थकीत पैसे विद्यापीठ प्रशासनाने द्यावे अशी मागणी केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
विद्यापीठाचे म्हणणे
त्यावेळी विद्यापीठ प्रशासनाने युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, विद्यापीठ प्रशासन औद्योगिक कोर्टाच्या अखत्यारीत येत नसल्याने हे नियम लागू होत नाहीत शिवाय हे कर्मचारी कंत्राटी काम करीत असून त्यांना याबाबत असलेले नियम माहिती आहेत.
कर्मचाऱयांचे म्हणणे
त्यावर कर्मचाऱयांच्या वतीने युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगण्यात आले की, 938 कर्मचारी कंत्राटी 2014 सालापासून काम करत असून त्यांना कामावर कायम करणे गरजेचे आहे. असे असतानाही प्रशासनाने त्यास नकार दर्शवला व त्यांना कमी करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे कर्मचाऱयांवर अन्याय झाला आहे. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत विद्यापीठ प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. एवढेच नव्हे तर या कर्मचाऱयांना याचिका दाखल केल्यापासून थकीत वेतन व इतर भत्ते देण्याचे आदेश दिले. तसेच विद्यापीठातील रिक्त कर्मचाऱयांच्या जागी यांची नेमणूक करण्यासही प्रशासनाला बजावले.
