रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा रामभरोसेच! उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही प्रशासन ढिम्म

‘मुंबईकरांची जीवनवाहिनी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उपनगरी रेल्वेवर अपघाती मृत्यूचे सत्र सुरूच आहे. लोकलच्या गर्दीमुळे प्रवासी खाली पडून मृत्युमुखी पडतात. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वेळोवेळी आदेश दिले. मात्र त्या आदेशांना अनुसरून अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात रेल्वे प्रशासन ढिम्म राहिले. परिणामी, मागील 20 वर्षांत मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर तब्बल 51 हजारांहून अधिक प्रवाशांचा हकनाक बळी गेला.

उपनगरी रेल्वेवर प्रवासी संख्या वाढतीच आहे. वाढत्या प्रवासी संख्येचे नियोजन करून सुविधांचा विस्तार करण्यात रेल्वे प्रशासन अपयशी ठरल्याचे उघड होत आहे. उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सर्व रेल्वे स्थानकांच्या आवारातील सुविधा, तेथील अपघात, त्यात होणारे मृत्यू याचा सखोल आढावा घेऊन सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. तसेच शाळा, कॉलेज आणि बँकांच्या वेळा बदलण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. फेब्रुवारी 2015 मध्ये न्यायालयाने 100 हून अधिक मृत्यू नोंद झालेल्या रेल्वे स्थानकांत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरु करण्याचे आदेश मध्य व पश्चिम रेल्वेला दिले होते. त्यानंतर 2019 मध्येही विविध निर्देश दिले होते. मात्र त्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी केलेली नाही. अनेक स्थानकांमध्ये आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष कार्यान्वित नाहीत. त्यामुळे अपघातातील जखमी प्रवाशांना वेळेत उपचार मिळू न शकल्याने प्राणाला मुकावे लागत आहे.

रेल्वे अपघातांतील मृत्यू

मध्य रेल्वे मार्ग – 29,321 मृत्यू (2009 ते जून 2024)
पश्चिम रेल्वे मार्ग – 22,481 मृत्यू, 26,572 जखमी (2005 ते जुलै 2024)

रेल्वे मंत्रालय ‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेच्या नावाने फक्त रेल्वे स्थानकांचा बाहेरून लूक बदलत आहे; पण स्थानकांच्या अंतर्गत भागात प्रवाशांसाठी सोईसुविधांची बोंब आहे. दिवा-मुंब्रा स्थानकांदरम्यान दररोज किती प्रवाशांचा मृत्यू होतो हे प्रशासनाला माहीत नाही का? प्रशासनाने मृत्यूचे सत्र थांबवण्यासाठी सर्व लोकल 15 डब्यांच्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी डोंबिवलीतील प्रवासी बळीराम राणे यांनी केली आहे.

उपनगरी रेल्वे मार्गावर दररोज कुठे ना कुठे प्रवासी पडण्याच्या घटना घडतात. त्यात मृत्यू आणि जखमी होण्याचे सत्र सुरू असते. असे असताना रेल्वे प्रशासन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून अनेक स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवू शकलेले नाही. प्रत्येक स्थानकाच्या आवारात रुग्णवाहिका तैनात ठेवणेही आवश्यक आहे. मध्य रेल्वेच्या बहुतांश स्थानकांवर रुग्णवाहिका नसतात. त्यामुळे जखमींना वेळीच वैद्यकीय उपचार मिळत नाहीत, अशी खंत विक्रोळी येथील प्रवासी दिनेश ढेरे यांनी व्यक्त केली.