सामना ऑनलाईन । मुंबई
मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 16 टक्के आरक्षणाला मुस्लीम समाजाने विरोध केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ‘जमियात उलेमा ए हिंद’ या संघटनेकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याआधी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
मोठी बातमी- ‘मेगा भरती’त मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही!
याबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले की, ‘सरकारने मराठा आरक्षणापूर्वी ऑर्डिनन्स काढला होता. हा ऑर्डिनन्स सहा महिने जिवंत राहतो. या सहा महिन्यात याचे कायद्यात रुपांतर होणे आवश्यक असते आणि तसे झालेही. परंतु मुस्लीम समाजाला बापट समितीने शिफारस करून दिलेले 5 टक्के आरक्षण टिकावे यासाठी अध्यादेश काढला, परंतु सहा महिन्यानंतर तो अस्तित्वात राहिला नाही. मराठा समाजासाठी जसा कायदा केला तसा मुस्लीम समाजाच्या 52 जातींसाठी कायदा केलेला नाही. त्यामुळे मुस्लीम समजातील 52 जातींना आरक्षण मिळावं आणि मराठ्यांना दिलेले आरक्षण कसे अयोग्य आहे हे दाखवण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.’
पुढील सुनावणी 23 जानेवारीला
मराठा आरक्षणाविरोधात आक्षेप घेतल्याने उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू आहे. या दरम्यान मेगा भरतीच्या बातम्या आल्या असल्यातरी मराठा आरक्षणा अंतर्गत नेमणुका करण्यात येऊ नये अशी मागणी देखील याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने बुधवारी झालेल्या सुनावणी वेळी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ज्यामध्ये ‘मेगा भरती’त मराठा आरक्षणाअंतर्गत पुढील सुनावणीपर्यंत नेमणुका करण्यात येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. 23 जानेवारी रोजी यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे.
