नागपूर इप्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या (एनआयटी) भूखंडाच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रडारवर आले आहेत. ट्रस्टच्या भूखंडाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना गरीबांच्या गृहनिर्माण योजनेसाठी संपादित केलेली जागा 16 जणांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा आदेश शिंदे यांनी नगरविकास मंत्रीपदाच्या अधिकार क्षेत्रात दिला होता. त्या आदेशाला स्थगिती देत नागपूर खंडपीठाने शिंदे यांना मोठा झटका दिला आहे. शिंदे यांचा आदेश हा न्यायालयीन कामकाजातील सरकारचा हस्तक्षेप ठरत असल्याचा दावा ऍमिकस क्युरी ऍड. आनंद परचुरे यांनी केला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
संपादित केलेल्या जमिनी आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींचे वितरण करताना एनआयटीने केलेल्या विविध अनियमिततांची 2004 मध्ये नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकने (कॅग) पोलखोल केली होती. ‘कॅग’च्या त्या अहवालाच्या आधारे सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी 2 जून 2004 रोजी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ऍड. आनंद परचुरे यांची ऍमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली होती. याचदरम्यान न्यायालयाने नेमलेल्या गिलानी समितीनेदेखील भूखंड वितरणामध्ये नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाच गेल्या वर्षी 20 एप्रिलला तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झोपडपट्टीवासीयांच्या गृहनिर्माण योजनेसाठी अधिग्रहित केलेली जमीन 16 जणांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे आदेश एनआयटीला दिले होते. शिंदे यांचे संबंधित आदेश न्यायप्रशासनात हस्तक्षेप करणारे आहेत, असा आरोप करत ऍड. परचुरे यांनी नोव्हेंबरमध्ये पर्सिस दाखल केली. तसेच हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी घेऊन योग्य ते आदेश देण्याची विनंती केली. त्याची गंभीर दखल घेत नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांनी भूखंड वितरणासंबंधी शिंदे यांच्या आदेशाला नुकतीच स्थगिती दिली. याच वेळी राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेश देत सुनावणी 4 जानेवारी 2023 पर्यंत तहकूब ठेवली.
83 कोटींचा भूखंड अवघ्या 2 कोटींना देण्यास भाग पाडले!
नागपूरच्या उमरेड रोडवरील मौजा हरपूर येथील 2,08,079.73 चौरस फुटांची जमीन एनआयटीने 23 जुलै 1981 रोजी झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित केली होती. तथापि, गेल्या वर्षी तत्कालीन नगरविकासमंत्री आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही जमीन अवघ्या 2 कोटींहून कमी रकमेमध्ये 16 लोकांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा आदेश जारी केला. बाजारभावानुसार या भूखंडाची किंमत तब्बल 83 कोटींहून अधिक आहे. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशावरून हा भूखंड स्वस्तात भाडेतत्त्वावर देऊन एनआयटीला मोठा तोटा सोसावा लागला. माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलेश शहा यांनी आरटीआय कायद्यांतर्गत उपलब्ध केलेल्या माहितीतून ही धक्कादायक बाब प्रकाशझोतात आली.
– कथित भूखंड घोटाळय़ासंबंधी याचिकेवर उच्च न्यायालयात चार वर्षांनंतर नुकतीच सुनावणी झाली. ऍड. आनंद परचुरे यांनी पर्सिस दाखल केल्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा बोर्डावर आले. यापूर्वी शेवटची सुनावणी 28 नोव्हेंबर 2018 रोजी झाली होती.
– नियम धाब्यावर बसवून करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपामुळे एनआयटीचे मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले. याबाबत एनआयटीचे आधीचे चेअरमन तसेच सध्याचे चेअरमन मनोज कुमार सूर्यवंशी यांनी आपले आक्षेप नोंदवले होते. त्यानंतरही एकनाथ शिंदे यांनी 16 लोकांना कमी किमतीत भूखंड देण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे.
– एनआयटीने 1981 मध्ये शामजीभाई खेता यांच्याकडून 42.88 एकर जमीन घेतली होती. 2002 मध्ये उज्ज्वल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने एनआयटीला 52 भूखंड नियमित करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी नागपूर महापालिकेने एनआयटीची याचिका फेटाळली होती.
– सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एन. गिलानी यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालात तब्बल 113 सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींचा गैरवापर झाल्याचा धक्कादायक खुलासा करण्यात आला होता.
