>> विजय जोशी
देशभरातील 58 रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्याच्या योजनेचे भूमिपुजन पंतप्रधानांनी केले. नांदेड विभागातील 14 रेल्वेस्थानकाचा यात समावेश आहे. मात्र महत्वाच्या रेल्वेस्थानक व जंक्शन मधील सध्याच्या सुविधा पाहिल्या तर सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होत आहेत. मुदखेडच्या भुयारी पुलाचे भूमिपुजन दहा वर्षापूर्वी होवूनही अद्यापही मुदखेडकरांचे हाल बघवेनासे झाले आहेत.
27 एप्रिल 2017 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उडे देश का हर आदमी या उडाण नावाच्या योजनेची घोषणा केली. देशातील तयार झालेल्या विविध विमानसेवेचा फायदा सर्वसामान्य माणसाला व्हावा यासाठी किफायतशीर दरात विमानसेवा सुरू करण्याचा संकल्प केला. यात महाराष्ट्रातील सहा विमानतळांचा समावेश झाला. त्यात नांदेड, लातूर, जळगाव या शहरांचाही समावेश होता. 2017 साली मोठ्या जल्लोषात ही योजना सुरू झाली. दोन वर्षं कशीबशी चालली. त्यानंतर 2020 ला विमानसेवा बंद पडली. अर्थात त्यावेळी कोरोनाचे कारण सांगण्यात आले. यातील काही विमानसेवा 2019 पासूनच बंद झाल्या. काही ठिकाणी खाजगीकरण करण्यात आले मात्र विमानतळाच्या देखभाल व दुरुस्तीचे तसेच राज्य सरकारकडे भरल्या जाणार्‍या कराच्या रक्कमेचे पैसे न भरल्याने खासगी विमाने देखील रात्रीच्यावेळी उतरु शकली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या व गृहमंत्री अमित शहाच्या दौर्‍याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने उद्योगमंत्र्यांना नांदेडला पाठविले आणि तेथील झाडझुड व सफाईपासून विद्युत व्यवस्थेचे काम 48 तासांत पूर्ण झाले. आणि नाईट लँडींगला परवानगी मिळाली. या विमानतळ सेवेसाठी प्रत्येक ठिकाणी शंभर ते दिडशे एकर जमीन शेतकर्‍यांच्या घेतल्या गेल्या, मात्र आता ही विमानसेवा बंद पडली आहे.
मोठ्या घोषणा करुन जनतेची भुलावण करायची त्यानंतर त्या सेवा बंद करायच्या हा नेहमीचाच कार्यक्रम. आता देशभरातील 508 रेल्वेस्थानकांच्या पुनर्विकासाला प्रारंभ करण्याचा नवा प्रयोग काल पंतप्रधानांनी करुन हा देश विकासाकडे कसा चालला आहे, हे ठासून सांगितले. नांदेड रेल्वे डिव्हीजन अंतर्गत 20 रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण होणार आहे. मराठवाड्यातील रेल्वेस्थानकांचा आजचा विचार केला तर बहुतांश रेल्वेस्थानकावर पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. शौचालय पूर्णतः घाणेरडी झाली आहेत. रेल्वेवरील उद्घोषणा तसेच डबा आरक्षणाचे फलक कुठे बंद, कुठे चालू, वृद्धांसाठी तयार करण्यात आलेल्या स्वयंचलित पायर्‍या अर्थात एक्सलेटर अनेक ठिकाणचे बंद पडले आहेत. गाड्यांच्या वेळापत्रकासंदर्भात घोषणा होताना पूर्वसूचना दिली जात नाही. अशा बकाल अवस्थेत नांदेड विभागाची परिस्थिती असताना नव्या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा थाट कशासाठी अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
मुदखेड-मुदखेड हे महत्वाचे जंक्शन. दक्षिण मध्य रेल्वेचा विभाग संपल्यानंतर मराठवाड्यातील पहिले जंक्शन. 2008 साली मुदखेड शहरातून जाणार्‍या रेल्वे मार्गासाठी भुयारी पुल तयार करण्याची योजना जाहीर झाली त्याचे भूमिपुजनही झाले. मात्र गेली 14 वर्ष हा भुयारी पुल होऊ शकला नाही. दर अर्ध्या तासाला या रेल्वे रुळावरुन एक गाडी जाते. त्यामुळे प्रत्येकवेळी गेट बंद करणे आणि उघडणे हा प्रकार होत आहे. शहरातील शाळा, महत्वाची बाजारपेठ, शेतकर्‍यांचे व्यवहार याच मार्गावरुन होतात. प्रत्येकवेळी यासाठी रेल्वेगेट बंद करणे आणि उघडण्यासाठी अर्धातास म्हणजे दिवसभरातील मालगाड्या, प्रवाशी गाड्या व इंजिनसाठी सहा तास हे गेट बंद चालू करावे लागते. अनेकदा मुदखेडकरांची मागणी होऊन सुद्धा या कामाला गती येऊ शकली नाही. त्यात स्थानिक वाद, कंत्राटदाराची दिरंगाई, जागेच्या वादावरुन निर्माण झालेले प्रश्न त्यातच रेल्वे प्रशासनाची उदासिनता यामुळे 14 वर्ष झाले हा भुयारी मार्ग होऊ शकला नाही.
जी अवस्था मुदखेडची तीच नांदेडची. नांदेडच्या रेल्वेस्थानकावरील स्वयंचलित पायर्‍या गेल्या महिनाभरापासून बंद आहेत. याबद्दल रेल्वेच्या विभागीय व्यवस्थापक निती सरकार यांनी सांगितले की, कुणीतरी तेथील कुलूपामध्ये गाडीची चावी लावून ते सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यामुळे ते बिघडले. तंत्रज्ञ बोलविले आहेत. अर्थात त्यांचा हा खुलासा संयुक्त वाटत नाही. एक महिन्यानंतरही हे स्वयंचलित पायर्‍याचे यंत्र अद्यापही बंद आहे. रेलनीर ही दहा रुपयात पाणी देण्याची योजना केंद्र सरकारने काही वर्षापूर्वी जाहीर केली. मात्र नांदेड विभागातील एकाही स्थानकावर रेलनिर मिळत नाही. 70 टक्के शौचालयाची अवस्था बकाल असून, तेथील घाणीमुळे अनेकांना त्रास होत आहे. एकीकडे पुनर्विकासाच्या योजना जाहीर करायच्या दुसरीकडे आहे त्याच स्थानकावरच्या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करायचे ही बाब संतापजनक आहे.
याबाबत मराठवाडा रेल्वे संघर्ष समितीचे निमंत्रक शंतनू डोईफोडे यांनी सामनाशी बोलताना सांगितले की, मराठवाड्याच्या रेल्वे प्रश्नांबाबत नेहमीच नांदेड विभाग चालढकलीचे धोरण स्वीकारत आहे. याउलट धर्माबादपासून सुरू झालेल्या दक्षिण मध्य रेल्वेच्या भागात कितीतरी पटीने सुविधा आहेत. तिकडच्या भागातील विद्युतीकरण पूर्ण झाले. मात्र मराठवाड्यातील विद्युतीकरणाला आणखी दोन वर्षाचा कालावधी लागेल. वंदे भारत ट्रेन मराठवाड्यातील शेवटच्या स्थानकापर्यंत पोहचण्यासाठी डबल ट्रॅकची आवश्यकता आहे ते पूर्ण होण्यासाठी किमान तीन वर्ष लागतील. मात्र जालना, संभाजीनगरपर्यंत रेल्वे रुंदीकरण झाल्याने तेथे मोठ्या रेल्वे किंवा वंदे भारत सुरू होऊ शकेल. छत्रपती संभाजीनगर ते नगर या रेल्वे मार्गाचे सर्व्हेक्षण व्हावे ही मागणी आम्ही अनेक वर्षापासून करत आहोत. कारण परळीमार्गे जाणारा मार्ग हा दूर पडतो. त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. समन्वयाचा अभाव, राजकीय इच्छाशक्ती यामुळे मराठवाड्यातील रेल्वेची नेहमीच उपेक्षा होत असून, पुनर्विकास प्रकल्प भूमिपुजनानंतर त्याला किती गती येते, हे आता पहायचे आहे, अशा भावनाही त्यांनी व्यक्त केल्या.
