दिल्लीतील राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयाने आज सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) मोठा धक्का दिला. ‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी ईडीचे आरोपपत्र दाखल करून घेण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळे काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात ईडीने सोनिया, राहुल यांच्यासह अन्य पाच जणांवर मनी लॉण्डरिंगचे आरोप केले होते. दिल्ली न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला. एका व्यक्तीने केलेली तक्रार व त्यावरून केलेल्या चौकशीच्या आधारे हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यास एफआयआरचा आधार नाही. कायद्याने याची दखल घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात आधीच एफआयआर दाखल केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात ईडीच्या युक्तिवादाच्या आधारे निर्णय देणे घाईचे ठरेल, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र ईडीला पुढील सुनावणीत युक्तिवाद करण्याची मुभा असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नेमके आरोप काय?
‘नॅशनल हेराल्ड’ हे वृत्तपत्र प्रकाशित करणारी एजीएल ही कंपनी यंग इंडिया लिमिटेडने ताब्यात घेतली होती. यंग इंडिया कंपनीमध्ये गांधी कुटुंबीयांचे 76 टक्के शेअर होते. केवळ 50 लाख रुपयांच्या मोबदल्यात दोन हजार कोटींचे मूल्य असलेली एजीएल ही कंपनी गांधी कुटुंबीयांनी फसवणुकीद्वारे ताब्यात घेतली. त्यासाठी पक्षाचा पैसा वापरण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा, दिवंगत नेते मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस व यंग इंडियन या कंपनीचे नाव आहे.
‘गँग्स ऑफ गांधीनगर’चे कारस्थान
‘राहुल गांधी यांचे नीतिधैर्य खच्ची करण्याचा हा प्रयत्न होता. हे केवळ राहुल गांधी यांच्या विरोधातीलच नव्हे तर देशाच्या जनतेविरुद्धचे कारस्थान आहे. ‘गँग्स ऑफ गांधीनगर’कडून पेंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे,’ अशी टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी केली.
