नवी मुंबई महापालिकेतील 479 कंत्राटी कर्मचाऱयांची सेवा कायम करण्याचा निर्णय घ्या. यासाठी नेमके काय नियोजन करता येईल याचा आराखडा तयार करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने नगर विकास विभागाला दिले आहेत.
यातील काही कर्मचाऱयांनी ऍड. आशीष पवार यांच्यामार्फत न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. त्याची दखल घेत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या कर्मचाऱयांची सेवा कायम करण्यासाठी पालिकेने प्रस्ताव पाठवला होता. यास नगर विकास विभागाने नकार दिला. मात्र हे कर्मचारी गेली 15 ते 18 वर्षे सेवा देत आहेत. त्यांची सेवा कायम व्हायला हवी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
लिपिक, नर्स, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर यांसह विविध पदांवर हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. यांच्यापैकी अनेकांनी वयाची पन्नाशी गाठली आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱयांची सेवा कशा प्रकारे कायम करता येईल याचा आराखडा तयार करून तो न्यायालयात सादर करा, असेही न्यायालयाने नगर विकास विभागाला सांगितले आहे. यावरील पुढील सुनावणी 13 जानेवारीला होणार आहे.
लाभ न देताच निवृत्त करायचे?
हे सर्व कर्मचारी महत्त्वाची सेवा देत आहेत. यांच्यातील काहींनी वयाची पन्नाशी गाठली आहे. हे सर्व कर्मचारी कंत्राटी असल्याने त्यांना कोणताही लाभ न देता निवृत्त होऊ द्यायचे का, असे खडे बोल न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले.
सेवा खंडित करू नका
नवीन भरती प्रक्रिया राबवत असलात तरी आमच्या आदेशाशिवाय या कंत्राटी कर्मचाऱयांची सेवा खंडित करू नका, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने नवी मुंबई पालिकेला दिले आहेत.
तरुणांशी स्पर्धा कसे करतील?
नवी मुंबई पालिकेने 668 मंजूर पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रक्रियेत हे कर्मचारी सहभागी होऊ शकतात. त्यांच्यासाठी पालिकेने वयाची अट शिथिल केली आहे. मात्र तरुणांशी हे कंत्राटी कर्मचारी स्पर्धा कशी करू शकतील, असा सवाल न्यायालयाने केला.
