सामना प्रतिनिधी । बीड
बीड जिल्ह्यात ऊस तोडणी साठी जाणाऱ्या महिलांच्या गर्भाशयाची पिशवी काढून टाकली जाते या ‘द हिंदू’च्या वृत्तानंतर केंद्र सरकारने राज्यसरकारला बुधवारी चौकशीचे आदेश दिले. आरोग्य खात्याने केलेल्या चौकशीने सरकार हादरले. एका गावाचा आलेला अहवाल धक्कादायक आहे, या अहवालाने एकच खळबळ उडाली आहे
गेल्या अनेक वर्षांपासून बीड जिल्ह्यामध्ये असुशिक्षित महिलांना भावनिक आणि भीती दाखवून गर्भाशयाच्या पिशव्या काढून टाकण्यासाठी परावृत्त केले जात आहे. दरवर्षी हजारो महिला गर्भाशयाच्या पिशव्या काढल्यामुळे विकलांग होत आहेत. एक शस्त्रक्रिया करण्यासाठी 25 ते 30 हजार रुपये घेतले जातात मग थोडीशी भीती दाखवून आपला आजार लपवणाऱ्या महिला बळी पडत होत्या. या शस्त्रक्रियेतुन मोठी आर्थिक उलाढाल ही होत होती, गरीब बिचाऱ्या शेतकरी कुटूंबाच्या खिशावर डल्ला मारण्याचे काम गुमान चालले होते.
दोन दिवसापूर्वी ‘द हिंदू’ दैनिकाने ऊसतोड मजूर महिलांच्या पिशव्या काढून त्यांना कामाला जुंपले जाते असे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले. काल तातडीने राज्यसरकार ला चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले. बुधवारी आरोग्य सचिव, आरोग्य आयुक्त यांच्या आदेशानंतर समिती नेमली गेली आणि चौकशीला सुरुवात झाली. आज फक्त एका गावाची चौकशी झाली याचा अहवाल पाहून राज्यसरकार आणि आरोग्य विभाग हादरून गेले आहे. एका गावात केलेला सर्व्हे सर्व काही सांगून जात आहे. एक हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावात 18 ते 25 वयो गटातील 56 महिलांच्या वेगवेगळे कारण पुढे करून गर्भाशयाच्या पिशव्या काढल्याचे स्पष्ट झाले. या शस्त्रक्रियांपैकी 26 शस्त्रक्रिया एकाच रुग्णालयात झाल्याचेही समोर आल्याने प्रशासन हादरले आहे. अहवाल केंद्राकडे पाठवला असून आता केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार पॉलिसी ठरवली जाणार आहे, या पुढे गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रियेचेही ऑडिट केले जाणार आहे आणि कडक धोरण ठरवले जाणार आहे असे खात्रीशीर माहिती आहे.
