कोर्टाची पायरी चढू नये, असे का म्हणतात याचे उत्तर मिळाले आहे. कनिष्ठ न्यायालय असो की सुप्रीम कोर्ट, एकदा प्रकरण गेले की ते लवकर निकाली काढले जात नाही. एकदा खटला सुरू झाला की, कोर्टाकडून ‘तारीख पे तारीख’ दिली जाते. देशात सध्या 5.50 कोटी प्रकरणे ही प्रलंबित असल्याची माहिती खुद्द केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसद सभागृहात दिली आहे. विचारलेल्या एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना कायदा मंत्र्यांनी ही माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात 90 हजार 897 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. देशभरातील उच्च न्यायालयात 63 लाख 63 हजार 406 प्रकरणे, कनिष्ठ न्यायालयात 4 कोटी 84 लाख 57 हजार 343 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही सर्व आकडेवारी 8 डिसेंबर 2025 पर्यंतची आहे. न्यायाला विलंब होण्यामागे अनेक कारणे आहेत, असे मेघवाल यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, प्रकरणांची गुंतागुंत, पुराव्याचे स्वरूप, वकील, तपास यंत्रणा, साक्षीदार आणि वादींचे सहकार्य, तसेच न्यायालयांमध्ये पुरेशी पायाभूत सुविधा व कर्मचाऱयांची उपलब्धता यामुळे खटले प्रलंबित राहतात. सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेण्यापूर्वी सूर्य कांत यांनीही यावर भाष्य केले होते. ते म्हणाले होते की, देशातील पाच कोटींहून अधिक प्रलंबित प्रकरणे न्यायव्यवस्थेसाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे.
मध्यस्थी ठरतेय गेमचेंजर
न्याय मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढल्यानंतर न्याय मिळायला वर्षानुवर्षे लागतात. त्यामुळे अनेक जण कोर्टात जाणे टाळतात. कोर्टात गेल्यानंतर अनेक वर्षे खटला रखडला जातो. ‘तारीख पे तारीख’ पडते. त्यामुळे काही प्रकरणे मध्यस्थीमुळे सुटतात. मध्यस्थी ही खऱया अर्थाने गेमचेंजर ठरतेय. दिल्लीतील भूसंपादन वादाशी संबंधित 1,200 प्रकरणे त्यांच्या एका निर्णयामुळे निकाली निघाली होती. दुसरा मुद्दा मध्यस्थीचा आहे. हा वाद सोडवण्याच्या सर्वात सोप्या मार्गांपैकी एक आहे आणि तो खरोखरच गेमचेंजर ठरू शकतो, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले.
