ब्रिटिशकालीन महत्त्वाच्या तीन कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामध्ये भारतीय दंड संहिता (आपीसी) च्या जागी भारतीय न्याय सहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)च्या जागी भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि पुरावा कायद्याच्या जागी भारतीय साक्ष अधिनियम लागू केला जाणार आहे. याच्या 1 जुलैपासूनच्या अंमलबजावणीसाठी पेंद्र सरकारकडून आज अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या कायद्यांच्या बदलाबाबत डिसेंबरमध्ये माहिती दिली होती. देशद्रोहाचा कायदा ब्रिटिशांनी बनवला होता. त्यामुळे महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक आणि वल्लभभाई पटेल यांच्यासह देशातील अनेक लढवय्यांना सहा-सहा वर्षे तुरुंगात जावे लागल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. राजद्रोहाचा कायदा आता देशद्रोहात बदलला आहे. कारण आता देश स्वतंत्र झाला आहे. लोकशाही देशात सरकारवर कोणीही टीका करू शकतो, मात्र देशाच्या सुरक्षेला हानी पोहोचवण्यासाठी कोणी काय केले तर त्याच्यावर कारवाई होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायसंहितेत 20 नवीन गुह्यांची भर
- संघटित गुन्हेगारी, हिट अॅण्ड रन, मॉब लिंचिंगला शिक्षेची तरतूद.
- दस्तऐवजांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल रेकॉर्ड समाविष्ट
- आयपीसीमधील 19 तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
- 33 गुह्यांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे.
- 83 गुह्यांमध्ये शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.
- सहा गुह्यांमध्ये समाजसेवेच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
असा झाला बदल
सामूहिक बलात्कारात दोषी आढळलेल्यांवर 20 वर्षांपर्यंत कारावास पिंवा तो दोषी जिवंत असेपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाईल.
खुनाचे कलम 302 आता 101 झाले आहे. 18 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार केल्यास जन्मठेप आणि फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
