अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) गेली दोन वर्षे एकाही नव्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मंजुरी दिलेली नाही. येत्या वर्षात मात्र नव्या महाविद्यालयाला मंजुरी देण्याचा एआयसीटीईचा विचार आहे. देशात इंजिनीअरिंगच्या जागांना मागणी वाढल्यामुळे एआयसीटीई यासंदर्भात निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे.
गेल्या दहा वर्षांत देशात इंजिनीअरिंग महाविद्यालयांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली होती. विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत जागांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढत गेली. परिणामी इंजिनीअरिंगच्या हजारो जागा रिक्त राहत होत्या. 2017-18 या शैक्षणिक वर्षात तर देशात 17 लाख जागा भरल्याच नव्हत्या. दुसरीकडे एआयसीटीईकडे 800 नव्या महाविद्यालयांचे प्रस्ताव आले होते.
पर्याय नसल्याने अगदी 45 टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाही इंजिनीअरिंगला प्रवेश मिळत होता. त्यामुळे इंजिनीअरिंगचा दर्जा घसरतोय की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. इंजिनीअरिंगऐवजी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांकडे विद्यार्थ्यांचा वाढलेला ओढाही याला कारणीभूत होता.
इंजिनीअरिंग शिक्षणाला पुन्हा पूर्वीसारखी मागणी वाढावी, शिक्षणाचा दर्जा आणखी चांगला व्हावा यासाठी 2018मध्ये आयआयटी हैदराबादच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष बीव्हीआर मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ञांची समिती नेमली गेली. 2019मध्ये या समितीने दिलेल्या अहवालात काही शिफारशी करण्यात आल्या होत्या.
मेकॅनिकल, सिव्हिल आदी पारंपरिक इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांना जागा न वाढवता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशिन लार्ंनग आणि रोबोटिक्स इंजिनीअरिंग अशा नव्या अभ्यासक्रमांना अधिक प्रोत्साहन देण्याची शिफारस या समितीने केली होती. आता एआयसीटीईने या समितीला संपर्क साधून नव्या महाविद्यालयांवरील बंदी उठवण्याबाबत विचार करावा, अशी विनंती केल्याचे समजते.
नव्या महाविद्यालयांना पुन्हा मंजुरी देण्याबाबत विचार करत असाल तर आधी सध्या उपलब्ध असलेल्या जागांचा आणि मागणीचा आढावा घ्या, असा सल्ला तज्ञ समितीने एआयसीटीईला दिला आहे. त्याचप्रमाणे नव्या अभ्यासक्रमांसाठी जागा वाढवल्या गेल्या त्यात गेल्या दोन वर्षांत किती प्रगती झाली त्याचीही माहिती घ्यावी, असे समितीने सांगितले आहे.
