
ग्रेट निकोबार बेटावरील मोठ्या विकास प्रकल्पावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. राहुल गांधी यांच्या बेटावरील दौऱ्यानंतर केंद्राने दिलेल्या माहितीस काँग्रेसने “डॅमेज कंट्रोल” म्हणत टीका केली आहे.
या प्रकल्पामुळे स्थानिक लोक, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांनी व्यक्त केलेल्या गंभीर चिंता सरकारने दुर्लक्षित केल्या आहेत असे काँग्रेस नेते जयराम रमशे यांनी म्हणाले आहेत. राहुल गांधी यांनी हा प्रकल्प म्हणजे “मोठा घोटाळा” आणि “नैसर्गिक व आदिवासी वारशावर मोठा धोका” असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी निकोबारी समुदायाशी भेट घेतल्यानंतर ही भूमिका मांडली. केंद्र सरकारने मात्र या प्रकल्पाचे समर्थन करत कोणत्याही आदिवासींचे नुकसान होणार नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच या प्रकल्पाला सामरिक (सुरक्षा) महत्त्व असल्याचेही सांगितले आहे.
काँग्रेसने या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामांवर विशेष आक्षेप घेतला आहे. गॅलाथिया बे येथे बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे, पण हा परिसर CRZ-1A म्हणजेच अतिसंवेदनशील किनारी क्षेत्रात येतो, जिथे बांधकामाला परवानगी नसते. येथे 20,000 पेक्षा जास्त प्रवाळ आहेत आणि हा परिसर दुर्मिळ ‘जायंट लेदरबॅक’ कासवांसाठी महत्त्वाचा आहे.
निकोबारमधील झाडे तोडून त्याची भरपाई हरियाणात झाडे लावून करण्याचा प्रस्तावही काँग्रेसने चुकीचा म्हटला आहे. “एका ठिकाणचे जंगल दुसऱ्या ठिकाणी झाडे लावून भरून निघू शकत नाही,” असे रमेश यांनी स्पष्ट केले.
तोडलेल्या झाडांच्या आकड्यांमध्येही विसंगती असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कधी 8.52 लाख, कधी 9.64 लाख तर आता 7.11 लाख झाडे तोडली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे नेमका आकडा काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आदिवासी हक्कांबाबतही काँग्रेसने चिंता व्यक्त केली आहे. निकोबारी जमातीने या प्रकल्पामुळे त्यांच्या जीवनशैलीवर परिणाम होईल असे म्हटले आहे. तसेच शॉम्पेन या अतिसंवेदनशील जमातीची संमती घेतली आहे का, असा सवालही उपस्थित केला आहे.
या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबाबतही शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रस्तावित बंदर यशस्वी होण्यासाठी सिंगापूर, पोर्ट क्लांग आणि हम्बनटोटा यांसारख्या मोठ्या बंदरांवरील व्यापार वळवावा लागेल, असे सांगण्यात आले आहे.
The Modi government, clearly in damage control mode after the hugely impactful visit of the LoP Shri @RahulGandhi to Great Nicobar on April 28, 2026, issued a press note on the Great Nicobar Island Development Project three days later.
Yet, its press note issued three days later… pic.twitter.com/cUkM04i9Hn
— Congress (@INCIndia) May 3, 2026




























































