बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या राजकीय मंडळींचा महापालिका आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकीतून पत्ता कट झाला आहे. पालिका निवडणूक लढवणाऱ्यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना स्वतःसह कुटुंबीयांनी कुठलेही बेकायदा बांधकाम न केल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रासंबंधी क्लॉजमध्ये तशी सुधारणा केली आहे. त्यानुसार उमेदवारांना बेकायदा बांधकामांचा तपशील जाहीर करणे बंधनकारक असेल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी उच्च न्यायालयाला दिली.
पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते शंतनू नंदगुडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने मागील सुनावणी वेळी राज्य निवडणूक आयोगाला याचिकेतील मागणीच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ऍड. सचिंद्र शेटये यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयाच्या 6 सप्टेंबरच्या निर्देशाला अनुसरून निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला असून महापालिका व नगर परिषद निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना स्वतःसह जोडीदार (पती वा पत्नी) व मुलांनी कुठलेही बेकायदा बांधकाम न केल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. यासंदर्भात क्लॉज 16.5मध्ये सुधारणा केली आहे, असे ऍड. शेटये यांनी खंडपीठाला कळवले.
ग्रामपंचायत निवडणुकीतही तरतूद लागू करणार का?
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतही उमेदवारांना बेकायदा बांधकामांचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर करण्याची तरतूद लागू करणार का, असा सवाल खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला केला. याबाबत आयोगाची भूमिका काय आहे, ते 21 डिसेंबरपर्यंत कळवण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने जनहित याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली.
याचिकेत काय म्हटलेय…
ग्रामपंचायत, महापालिका वा नगर परिषदेची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज वा प्रतिज्ञापत्रामध्ये बेकायदा बांधकामाचा तपशील जाहीर करण्याची सक्ती करावी. तसेच या माध्यमातून बेकायदा बांधकाम निदर्शनास आल्यास संबंधित उमेदवाराचा अर्ज तातडीने बाद करण्यात यावा, अशी विनंती जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.
