सामना प्रतिनिधी । मुंबई
महापालिकेमध्ये येण्यास विरोध असतानाही २७ गावांना महापालिकेमध्ये सामील करण्यात आले. यामुळे येथील नागरिकांना अतिरिक्त वाढीव मालमत्ता कर भरावा लागत आहे. हा वाढीव मालमत्ता कर रद्द करावा अशी जोरदार मागणी शिवसेनेने केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचप्रमाणे या गावातील नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन मालमत्ता कराची सक्तीने वसुली करू नये, असे निर्देश महापालिकेला दिले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कल्याण-डोंबिवलीतील त्या २७ गावांचा महापालिकेत समावेश केल्याने त्यांना अवाच्यासवा मालमत्ता कराची बिले येत आहेत. त्यामुळे महापालिकेने हा कर २५ टक्क्यांनी कमी करावा अशी मागणी शिवसेना आमदार सुभाष भोईर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला केली. या २७ गावांत विकासकामे होत नसल्याने तेथील गावांमध्ये कर भरण्यात नाराजी आहे, असे सांगितले. किसन कथोरे यांनी २७ गावांची नगरपालिका लवकरात लवकर घोषित करण्याची मागणी केली. तर नरेंद्र पवार आणि सुभाष भोईर यांनी मालमत्ता करवाढीला स्थगिती देण्याचा आग्रह धरला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, नागरिकांच्या मागणीनुसार २७ गावांसाठी स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन व्हावी म्हणून सरकारने अधिसूचना काढली. यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या असून यासंदर्भातील कार्यवाही जुलै अखेरीस पूर्ण होईल. विभागीय आयुक्तांचा अहवाल आल्यानंतर नगरपालिकेबाबत सरकार उचित निर्णय घेईल.
पाणीपुरवठय़ासाठी १८० कोटी
२७ गावांतील पाणीपुरवठा योजनेसाठी अमृत योजनेंतर्गत १८० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तर मलनिस्सारण टप्पा एक आणि दोन अंतर्गत अनुक्रमे १५३ कोटी आणि १३२ कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच प्रस्तावित कल्याण ग्रोथ सेंटरसाठी एक हजार कोटी रुपये देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ज्या ग्रामपंचायती महापालिकेत समाविष्ट होतात त्यांना सुरुवातीची दोन वर्षे ग्रामपंचायतीप्रमाणे कर द्यावा लागतो. त्यानंतर २० टक्क्यांनी करवाढ होते. २७ गावांतील नागरिकांवर कर आकारणी करताना महापालिकेने अतिरिक्त रेडिरेकनरचा आधार घेतला असेल तर त्याची माहिती घेतली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
