मागील अकरा वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या माटुंग्याच्या जसोदा सोसायटीतील 51 कुंटुंबीयांच्या संयमाचा बांध अखेर फुटला आहे. साडेतीन कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर आणि त्यावरील व्याज अशी पाच कोटींची रक्कम भरण्यासाठी आलेली नोटीस आणि म्हाडाने रखडवलेले काम यामुळे कंटाळलेल्या रहिवाशांनी ‘घर नाही तर मत नाही’ अशी भूमिका घेतली आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या माटुंगा रोड स्थानकाकडून माहीमकडे जाणाऱया मार्गावरील जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रहिवाशांनी दहा वर्षांपूर्वी इमारत पुनर्विकासासाठी बिल्डरला दिली. बिल्डरने पंधरावा मजला पूर्ण करून काम थांबवले. त्यामुळे या रहिवाशांनी म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्विकास मंडळाकडे धाव घेतली. दुसरीकडे महानगरपालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनीही लवकरात लवकर काम सुरू करण्याचे आदेश दिले. हे काम 15 ऑगस्ट 2013 रोजी सुरू होणार होते, मात्र ते आजतागायत सुरू झालेले नाही. याशिवाय मुंबई महानगरपालिकेने बिल्डरला न भरलेला मालमत्ता-कर सोसायटीला दंडासह भरण्यास सांगितले आहे, ज्याची रक्कम पाच कोटींहून अधिक आहे. कराची रक्कम न भरल्यास घराचा लिलाव होऊ शकतो, अशी कायद्यात तरतूद आहे, त्यामुळे रहिवासी पंटाळले आहेत.
बिल्डरने दोनदा कर भरला आहे. त्यानंतर त्याने कर भरला नाही. आता महापालिकेने साडेतीन कोटी रुपये व दंडाची रक्कम म्हणून पाच कोटी रुपये भरण्यास सांगितले आहेत. सरकारच्या ‘91-ए’ योजनेअंतर्गत आम्ही आमचा प्रकल्प म्हाडाकडे सोपवला असून आता म्हाडा नवीन पंत्राटदार नेमणार की म्हाडा इमारत बांधणार, मात्र यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. आम्ही जाऊन अधिकाऱयांना भेटल्यावर तुमची फाईल प्रक्रियेत असल्याचे सांगितले जाते. बिल्डरने सहा वर्षांपासून भाडे दिलेले नाही. आम्ही स्वतःच्या पैशाने भाडे देऊन इतरत्र राहतो. येथील भाडे परवडत नसल्याने अनेक कुटुंबे अन्यत्र स्थलांतरित झाल्याचे रहिवासी सांगतात. इमारतीचा पुनर्विकास होत नसल्याने संतप्त रहिवासी अपूर्ण इमारतीच्या खाली जमले आणि ‘घर नाही तर मत नाही’ अशी भूमिका घेत संतापाला वाट करून दिली.
