मुंबई महानगरपालिका निवडणुका डोळय़ासमोर दिसू लागताच महायुती सरकारने मुंबईतल्या 13 हजार पागडी इमारतींना पुनर्विकासाचे गाजर दाखवले आहे. मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्कसुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी याच विषयावर आवाज उठवला होता. पागडी इमारतीमधील रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता राज्य सरकारने यावर घोषणा केली.
19 हजारांपेक्षा पेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात. 1960 पूर्वीच्या या इमारती आहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे, काही इमारती जीर्ण होऊन पडल्या आहेत, तर जवळपास 13 हजारांपेक्षा जास्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या इमारतीतल्या भाडेकरूंना हक्क महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऍक्टनुसार संरक्षण प्राप्त आहे. या इमारती तसेच त्यातील भाडेकरू व करारनामे कायदेशीर आहेत आणि शासनाने भाडेकरूंच्या हितासाठी रेंट कंट्रोल ऍक्ट आणून त्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कांमुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही अशी घरमालकांची तक्रार असते. तसेच भाडेकरू व घरमालकांमध्ये अनेक खटले लघुवाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो. पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय्य पुनर्विकास गरजेचा आहे. त्यासाठी भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क अबाधित करणेसुद्धा गरजेचे आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी फक्त एफएसआय देऊन चालणार नाही. त्यांच्या घरांची विनाशुल्क पुनर्बांधणीच्या खर्चाची तजवीज करणेसुद्धा गरजेचे आहे. त्यासाठी एक स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
भाडेकरूंच्या ताब्यातील घरांचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे तेवढा एफएसआय देय करणे, मालकांना भूखंडाच्या मालकीपोटी मूळ एफएसआय देय करणे, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी पागडीधारकांना त्यांच्या क्षेत्राच्या निःशुल्क पुनर्बांधणीसाठी लागणारा इन्सेन्टिव्ह एफएसआय दिला जाईल, जर कोणत्याही कारणांमुळे जसं की उंची प्रतिबंध किंवा इतर प्रतिबंधांमुळे जर या तिन्ही प्रकारचे एफएसआय पूर्णपणे वापरणे शक्य नसल्यास उर्वरित एफएसआय टीडीआरच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल अशा स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींच्या पुनर्विकासाला गती
मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळी धोकादायक झाल्या आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीत बदल करण्याची घोषणा सरकारने आज केली. यामुळे गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.
