Lok Sabha Election 2024: लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षातील दोन नेत्यांना ऑल इंडिया रेडिओ आणि दूरदर्शनमधील कार्यक्रमातील भाषणातून ‘सांप्रदायिक हुकूमशाही शासन’ (communal authoritarian regime) आणि ‘क्रूर कायदे’ (draconian laws) आणि ‘मुस्लिम’ असे शब्द आणि संकल्पना वगळण्यास सांगितलं गेलं.
सीपीआय(एम)चे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांना दिल्ली दूरदर्शन स्टुडिओमध्ये टेलिव्हिजनवरील भाषणादरम्यान दोन ओळी अटी हटवाव्या लागल्या आणि शासनाच्या ‘दिवाळखोरी’ या शब्दाच्या जागी ‘अपयश’ शब्द टाकावा लागला, तर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआयएफबी) नेते जी देवराजन यांना कोलकाता येथे भाषणातून ‘मुस्लिम’ हा शब्द टाळण्यास सांगण्यात आलं होतं.
याबद्दल विचारलं असता, प्रसार भारतीच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, दूरदर्शन आणि ऑल इंडिया रेडिओ दोघेही भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) दिलेल्या ‘आचारसंहिता नियमांचे’ पालन करतात. ‘परंतु बहुतेक नेत्यांच्या बाबतीत असं घडतं. अशी काही उदाहरणं आहेत ज्यात मुख्यमंत्र्यांचे मजकूर देखील दुरुस्त केले गेले होते’, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार भाषण करणाऱ्यांना इतर देशांवर टीका करणे, धर्म किंवा समुदायांवर चिथावणीखोर शब्दात हल्ला चढवणे, हिंसाचार भडकावणे किंवा न्यायालयाचा अवमान करणारी कोणतीही गोष्ट, राष्ट्रपती आणि न्यायपालिकेच्या अखंडतेवर आक्षेप घेणे, कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाने टीका करणे, ऐक्य प्रभावित करणारी कोणतीही गोष्ट, तसंच राष्ट्राचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता आणि काहीही अश्लील किंवा बदनामीकारक विधान यापासून परावृत्त करणे आवश्यक आहे.
एप्रिलमध्ये जारी केलेल्या ECI च्या आदेशांनुसार, राष्ट्रीय पक्ष आणि राज्य पक्षांच्या प्रतिनिधींना निवडणुकीपूर्वी दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर प्रक्षेपण आणि प्रसारणाची वेळ दिली जाते. निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) ऑर्डर, 1968 च्या तरतुदीनुसार ‘सहा राष्ट्रीय पक्ष आणि 59 प्रादेशिक पक्ष’ टेलिकास्ट आणि प्रसारण सुविधेसाठी पात्र असल्याचे निर्देशात म्हटले आहे.
द इंडियन एक्स्प्रेसनं प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात सिताराम येच्युरी म्हणतात की, ‘आश्चर्य आहे की, त्यांना माझ्या हिंदी भाषणाच्या आवृत्तीत काहीही चुकीचं आढळलं नाही जे मूळ इंग्रजीचं भाषांतर होते. परंतु त्यांच्या सूचनेनुसार इंग्रजी आवृत्तीत बदल करण्यात आला’.
देवराजन यांनी सांगितलं की, ‘माझ्या भाषणात वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातील (सीएए) भेदभाव करणाऱ्या कलमांचा संदर्भ देणारी एक ओळ होती. त्यांनी मला मुस्लीम हा शब्द काढून टाकावा असं सांगितलं. मी असा युक्तिवाद केला की मला हा शब्द मुस्लिमांसाठी भेदभावपूर्ण आहे या मुद्द्यावर जोर देण्यासाठी वापरणे आवश्यक आहे कारण कायद्यात नागरिकत्वासाठी पात्र असलेल्या प्रत्येक अल्पसंख्याक समुदायाचा उल्लेख आहे. पण मला परवानगी देण्यात आली नाही’.
त्यांच्या मूळ भाषणात देवराजन म्हणाले की, ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) सारख्या धोरणांवर मुस्लिमांसोबत भेदभाव झाल्याची टीका केली गेली आहे, ज्यामुळे राष्ट्राच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतीमेला हानी पोहोचली आहे’. पण नंतर त्यांना मुस्लिमांच्या जागी ‘विशेष समुदाय’ असा शब्दप्रयोग करावा लागला.
दोन्ही नेत्यांची इंग्रजीतील भाषणं, ज्यातून संकल्पना आणि शब्द हटवण्यात आले होते, ते 16 एप्रिल रोजी दूरदर्शनवर प्रसारित करण्यात आले.
येचुरी यांना इलेक्टोरल बाँड्सचे संदर्भ हटवण्यास सांगितलं होतं. ‘दूरदर्शनवरील माझ्या भाषणाच्या मजकुरावर लागू केलेली सेन्सॉरशिप (ऑल इंडिया रेडिओला दिलेला तोच मजकूर) लोकशाहीत असहमत असण्याच्या अधिकाराचा पेटंट नाकारणारा आहे. ‘सांप्रदायिक हुकूमशाही शासन’ आणि ‘क्रूर कायदे’ यासारख्या संकल्पना मजकूरातून हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत’, असं येचुरी यांनी दूरदर्शनच्या महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
‘संसदीय लोकशाहीत प्रत्येक पक्षाला राज्यकारभार आणि त्याच्या स्वरूपावर आपलं मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. ‘दिवाळखोरी’ हा शब्द काढून टाकून त्याच्या जागी ‘अपयश’ ठेवण्याची सूचना हे सरकारची हुकूमशाहीची वाटचाल स्पष्ट दर्शवते’, असं त्यांनी लिहिलं आहे.
