नगर अर्बन मल्टिस्टेट बँकेची वसुली मागील एक महिन्यापासून चांगली वाढल्याचा दावा नगर अर्बन बँक बचाव कृती समितीने केला आहे. बँकेत घडलेल्या तीन कोटींच्या चिल्लर घोटाळ्यासह चिंचवड शाखा 22 कोटी फसवणूकप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल झाल्याने बँकेची वसुली वाढू लागली आहे. ज्या कर्जदारांनी गेल्या चार-पाच वर्षांत एक पैसा भरला नव्हता, त्या कर्जदारांनी चार कोटी-5 कोटी अशा मोठय़ा रकमा भरण्याची तयारी केली आहे. पोलिसांच्या कारवाईमुळे बँकेला सकारात्मक फायदा झाल्याचे म्हणणे माजी संचालक व बचाव कृती समितीचे प्रमुख राजेंद्र गांधी यांनी मांडले आहे. दरम्यान, वसुली होऊ लागल्याने बचाव कृती समितीद्वारे 31 मार्चपर्यंत कोणतेही आंदोलन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नगर अर्बन बँकेत घडलेला चिल्लर घोटाळा, तसेच पिंपरी-चिंचवड शाखेतील 22 कोटींच्या फसवणूकप्रकरणी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाले आहेत. पोलिसांकडून त्याचा तपास सुरू झाला आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या पोलिसांनी माजी संचालकासह कर्जदार व अन्य दोघांना अटक केली आहे, तर चिल्लर घोटाळ्यात नगरच्या पोलिसांनी बँकेच्या चार अधिकाऱयांना अटक केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बचाव कृती समितीचे प्रमुख व माजी संचालक राजेंद्र गांधी म्हणाले, बँकेवर 1 ऑगस्ट 2019ला प्रशासक आल्यानंतर व 22 डिसेंबर 2020ला चिल्लर घोटाळा गुन्हा दाखल होईपर्यंत म्हणजे जवळपास 17 महिन्यांत जेवढी वसुली झाली, त्यापेक्षा जास्त वसुली 22 डिसेंबर 2020 ते 31 मार्च 2021 या तीनच महिन्यांत होणार आहे.
अशी सर्व वस्तुस्थिती असताना गंभीर बाब म्हणजे, बँक प्रशासनाला मात्र हे गुन्हे दाखल व्हावेत, असे वाटतच नव्हते. बँकेच्या प्रशासनाने गुन्हे दाखल करण्यासाठी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली. तसे कागदोपत्री पुरावेदेखील आहेत. बँक बचाव समितीने अनेक विनंतीपत्रे दिली; परंतु प्रशासनाने त्याला अनेक महिने दाद दिली नाही. प्रशासनाचे अडेलतट्टू धोरण किंवा बँकेची फसवणूक करणाऱया आरोपींना मदत करण्याच्या धोरणामुळे बँकेची वसुली ठप्प झाली होती. त्यामुळे बँकेचा ‘एनपीए’ आणि तोटा सातत्याने वाढत जाऊन बँक बंद पडण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करीत होती. बँक बंद करण्याचे संगनमत लक्षात घेऊन बँक बचाव समितीने लेखी विनंतीचा मार्ग सोडून आंदोलनाचा मार्ग निवडला. यामुळे बँक प्रशासनाला दोन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास भाग पाडले. यात बँकेचे तत्कालीन प्रशासक सुभाषचंद्र मिश्रा यांनीदेखील बँक बचाव समितीची भूमिका उचलून धरून बँकेच्या अधिकाऱयांना फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश दिला.
गुन्हे दाखल करतानादेखील लेखी फिर्यादीत काही त्रुटी ठेवण्यात आल्या होत्या. काही आरोपींची नावे लिहिणे जाणीवपूर्वक टाळण्यात आले. पोलिसांनी मागविलेली कागदपत्रे देण्याची टाळाटाळ केली गेली. शेवटी नाइलाजास्तव पोलिसांना मोठा ताफा घेऊन बँकेत यावे लागले व तपासकामी आवश्यक कागदपत्रे हस्तगत करण्यात आली. बँकेच्या अधिकाऱयांनी आरोपींची जी नावे लिहिण्याचे टाळले होते, ती नावे पोलिसांनी प्राप्त कागदपत्रांचे आधारे नंतर वाढविली. एकीकडे अशी पोलिसी कारवाई सुरू असल्याने दुसरीकडे थकबाकीदारांकडून बँकेची थकबाकी भरण्यास प्राधान्य दिले जाऊ लागले आहे. त्यामुळे बँकेची वाढलेली वसुली व 31 मार्च या आर्थिक वर्षाच्या महत्त्वपूर्ण तारखेचा विचार करून बँक बचाव समितीने 31 मार्चपर्यंत आंदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु 31 मार्चनंतर मात्र तीव्र आंदोलन करणार आहोत, असे गांधी यांनी स्पष्ट केले.
