राज्यातील सहकारी पतसंस्थांची बॅलन्सशीट यंदा स्ट्राँग होणार आहे. कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनच्या निर्बंधांमुळे 2021-22 या आर्थिक वर्षात सहकारी पतसंस्थांनी वाटप केलेल्या कर्जाची पूर्ण क्षमतेने वसुली झालेली नाही. त्याचा थेट परिणाम संबंधित संस्थांच्या बॅलन्सशीटवर पडणार असून अनुउत्पादक कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) वाढण्याची भीती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार विभागाने अनुउत्पादक कर्जाबाबत असलेली सहा महिन्यांची थकबाकीची अट नऊ महिन्यांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्यभरात सहकार पतसंस्थांची संख्या 18 हजारांहून अधिक असून त्यांच्या माध्यमातूनच सर्वसामान्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीचा नागरिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पतसंस्थांनी दिलेल्या कर्जाची वसुली रोडावली आहे. सहकार कायद्यानुसार एखादे कर्ज सहा महिन्यांपर्यंत थकीत राहिल्यास त्याचा अनुउत्पादक कर्जात समावेश केला जातो.
मात्र 2021-22 या आर्थिक वर्षात लोकांच्या हातात फारसा पैसे नसल्याने त्याचा परिणाम पतसंस्थांनी दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीवर झाला आहे. अनेक कर्जप्रकरणे सहा महिन्यांपेक्षा अधिककाळ थकीत आहेत. त्यामुळे वार्षिक बॅलन्स शीटमध्ये अनुउत्पादक कर्जाचे प्रमाण जास्त दिसणार आहे. त्याची दखल घेत सहकार विभागाने अनुउत्पादक कर्जाची अट आता नऊ महिन्यांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ थकीत असलेली कर्ज एनपीएत येणार नाहीत.
नवीन कर्ज देताना मर्यादा येणार
सहकार विभागाच्या निर्देशानुसार नऊ महिन्यांपर्यंत थकीत असलेले कर्ज आता अनुउत्पादक ठरणार नाही. त्यामुळे संस्थेची बॅलन्सशीट स्ट्राँग दिसणार असली तरी प्रत्यक्ष हातात निधी कमीच असणार आहे. परिणामी कर्ज देताना निधीअभावी मर्यादा येणार आहेत.
