पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातले आहेत. सहा महिन्यांपूर्वीच ज्या बँकेला ‘अ’ ऑडिट वर्ग दिला त्या मुंबईतील पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध आणले आणि लाखो ठेवीदार, खातेदारांमध्ये प्रचंड गोंधळ उडाला. या बँकेवर अशी परिस्थिती का ओढावली असेल याचा अनेक जण अंदाज बांधत आहेत. या सुस्थितीत असलेल्या बँकेची पुरती वाट लागण्यामागचे महत्वाचे कारण पुढे यायला लागले आहे.
https://www.saamana.com/pmc-withdraw-limit-shrink-account-holder-confused/
बँकेवर निर्बंध आणल्याची बातमी ऐकल्यानंतर बँकेच्या प्रत्येक शाखेत ग्राहकांची पैसे काढण्यासाठी प्रचंड झुंबड उडाली. मात्र पुढील सहा महिने ठेवीदारांना आपल्या सर्व प्रकारच्या खात्यांमधून केवळ एक हजार रुपयेच काढता येणार आहेत. त्यामुळे गोंधळात अधिकच भर पडली. दरम्यान, ‘अ’ दर्जा मिळवलेल्या पीएमसी बँकेत गेल्या सहा महिन्यांत असे नेमके काय घडले म्हणून निर्बंध आणावे लागले, असा सवाल आता सहकार क्षेत्रातून विचारला जात आहे. तर सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचा तर हा डाव नाही ना, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
पीएमसी बँकेवरील निर्बंधांमुळे खातेदारांमध्ये गोंधळ,गरीब, मध्यमवर्गीयांची कोंडी होणार!!
या बँकेने HDIL म्हणजेज हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या बांधकाम व्यवसायातील कंपनीला 2,500 कोटींचे कर्ज दिले होते. या कर्जाची परतफेड होत नाहीये हे कळाल्यानंतरही बँकेने ते वसूल करण्यासाठी फारशी हालचाल केली नाही. अखेर हे कर्ज अनुत्पादीत कर्ज म्हणजेच NPA मध्ये परावर्तित झाले.
मुंबई मिरर या वर्तमानपत्राने दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे की अनुत्पादीत उत्पन्नाची नोंद ठेवण्यात आली नाही ही गंभीर बाब आहे. या मुख्य कारणासाठी बँकेवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. ज्या कंपनीला कर्ज दिलं आहे ती कंपनी दिवाळखोरीत निघाली आहे. या कंपनीकडून कर्जाची परतफेड होत नाही हे कळाल्यानंतरही बँकेच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवून असलेल्यांनी ते अनुत्पादीत उत्पन्न घोषित करण्यास नकार दिला. अखेर रिझर्व्ह बँकेला हस्तक्षेप करावा लागला , या हस्तक्षेपानंतर रिझर्व्ह बँकेने एचडीआयएलला दिलेले कर्ज पूर्णपणे बुडाल्याचे सांगितले.
पीएमसी बँकेकडे रोखीचा साठा हा एकूण मिळून 1 हजार कोटींच्या घरात आहे. मात्र एचडीआयएलला दिलेले कर्ज हे 2500 कोटी असून रोखीच्या साठ्याच्या ते कितीतरी अधिक प्रमाणात आहे. अनुत्पादीत कर्जांबाबत जेव्हा बँकांना कारवाई करण्यास सांगितले जाते तेव्हा बँके त्यांच्या नफ्यातून ही रक्कम वजा करत असते आणि नफा दाखवत असते. उदाहरणार्थ जर NPA हे 400 कोटी असेल आणि बँकेचा नफा 500 कोटी असेल तर त्या वर्षी बँकेचा नफा हा 100 कोटीच दाखवण्यात येतो. पीएमसी बँकेबाबत बोलायचे झाल्यास अनुत्पादीक उत्पन्नाची रक्कम ही बँकेच्या नफ्याच्या कितीतरी प्रमाणात जास्त असल्याने बँकेला ही तूट भरून काढणं शक्यच नाहीये. मार्च 2019मध्ये बँकेच्या वार्षिक अहवालात बँकेचा नफा हा 99.69 कोटी इतका असल्याचं सांगितलं आहे. तर अनुत्पादीत उत्पन्न हे 1.05 टक्क्यांवरून वाढून 2.19 टक्के झाल्याचं या अहवालत म्हटलं आहे.
