राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना राजकीय आरक्षणाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींना सरसकट 27 टक्के आरक्षण मिळणार नाही. राज्यातल्या 27 महानगरपालिकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी फक्त 672 जागा आरक्षित असतील तर काही जिल्हा परिषदांमध्ये ओबीसींसाठी एकही जागा आरक्षित नसेल.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारने राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर या आयोगाचा अहवाल ग्रामविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण ठेवले जावे यासाठी इतर मागासवर्गीयांना निवडणुकांमध्ये 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली असली तरी ते प्रमाण सरसकट असणार नाही. प्रत्येक ठिकाणी वेगळे असावे असे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. म्हणूनच सरसकट 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस न करता पंचायत परिषदेपासून महानगरपालिकेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे सरसकट 27 टक्के आरक्षण नसल्याने राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये केवळ इतर मागासवर्गीयांच्या फक्त 672 जागा आरक्षित असतील. ठाणे महापालिकेत सर्वात कमी म्हणजे 10.4 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण ट्रिपल टेस्टच्या आधारे देण्याची अट पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सरसकट आरक्षण न देता इतर मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येच्या आधारे पण 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. ही अट पूर्ण करण्यासाठी महापालिकांपासून ग्रामपंचायतींपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी आरक्षण किती असावे याची टक्केवारीच अहवालात सादर करण्यात आली आहे. आयोगाने महापौर व अध्यक्षांच्या आरक्षणाचे प्रमाणही निश्चित केले आहे.
गडचिरोली, नंदुरबार, पालघरमध्ये आरक्षण नाही
गडचिरोली, नंदुरबार, पालघर जिल्हा परिषदेत इतर मागासवर्गीयांना शून्य टक्के आरक्षण असेल. त्याचबरोबर नंदुरबारमधील धडगाव, नाशिकमधील पेठ, सुरगणा त्याशिवाय मोखाडा, तलासरी, गडचिरोलीतील एटापल्ली, विक्रमगड आणि यवतमाळमधील झरीजामनी या नगर पंचायतींमध्ये ओबीसींना आरक्षण नसेल.
वसई-विरार, उल्हासनगर, नाशिक, नांदेड, पिंपरी-चिंचवड, डोंबिवली, लातूर, सोलापूर, कल्याण, जळगाव, भिवंडी, संभाजीनगर, मिरज-कूपवाड, सांगली, पुणे, अमरावती, अकोला नगर, धुळे व बृहन्मुंबई येथे 27 टक्के आरक्षण असेल.
इतर ठिकाणी
ठाणे- 10.4 टक्के, परभणी- 17. 9 टक्के, मीरा-भाईंदर- 18.4 टक्के, चंद्रपूर- 22.9 टक्के कोल्हापूर-23.9 टक्के, नागपूर- 22. 7 टक्के, नवी मुंबई-205 टक्के, पनवेल- 25. 2 टक्के.
