स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा निर्णय सर्वेच्च न्यायालयाने अखेर कायम ठेवला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त
राजकीय आरक्षण आता संपुष्टात आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम- 12 सर्वेच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले होते. लोकसंख्येनुसार जरी काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असे स्पष्टीकरणही सर्वेच्च न्यायालयाने निकालात दिले होते. ओबीसी समाजाचा रोष ध्यानात घेऊन राज्य सरकारकडून यासंदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मात्र सर्वेच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अतिरिक्त आरक्षण रद्द करण्याचा आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. या निर्णयाचा धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाला फटका बसण्याची शक्यता आहे.
हे भाजपचेच पाप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले याला सर्वस्वी भाजप जबाबदार आहे. कोर्टाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज केला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळली असली तरी आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेला पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे, असे नाना पटोले पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी कार्यवाही करावी
राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. आता आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठी त्वरित आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी विनंती विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
