सामना ऑनलाईन, मुंबई
पालिका शाळांतील तब्बल 103 वर्गखोल्यांमध्ये असणाऱ्या निवडणूक कार्यालयांमुळे विद्यार्थी हैराण होत आहेत. या कार्यालयांमध्ये नियमित आणि बेधडकपणे येणाऱ्या कर्मचारी-नागरिकांमुळे शाळांच्या दैनंदिन कामातही व्यत्यय येत आहे. या ठिकाणी कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असून उपलब्ध सुविधांवरही ताण येत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पालिका शाळांतील वर्गखोल्या निवडणुकीच्या कामासाठी देण्यात येतात. या पार्श्वभूमीवर मुंबई शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगरातील शाळांमधील तब्बल 103 वर्ग खोल्या निवडणूक कार्यालयांच्या कामांसाठी दिल्याचे शिवसेनेचे शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी समोर आणले आहे. या निवडणूक कार्यालयांमुळे शाळांच्या दैनंदिन कामात अडथळे येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यालयांच्या दैनंदिन कारभारासाठी मोठी गर्दी होत असल्यामुळे काही वेळा शाळांच्या मालमत्तेचे नुकसान, चोरीसारखे प्रकार घडत असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे निवडणूक कार्यालयांसाठी ‘म्हाडा’, ‘पीडब्ल्यूडी’सारख्या आस्थापनांची जागा वापरली जावीत अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, या ठिकाणच्या गर्दीमुळे पालिकेकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांवर ताण येत असल्याचे शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. दुर्दैवाने यामुळे कोणतीही दुर्घटना झाल्यास कोण जबाबदार राहणार असा सवालही त्यांनी केला. त्यामुळे याबाबत पालिका प्रशासनाने कार्यवाही करावी असे निर्देशही त्यांनी दिले.
पालिका म्हणते, जागा देणे बंधनकारक
पालिकेच्या सुमारे 659 इमारतींमध्ये निवडणूक कार्यालयांसह विविध शासकीय आस्थापनांची कार्यालये असल्याची माहिती उपायुक्त मिलिन सावंत यांनी दिली. निवडणूक आयोग किंवा शासनाच्या आदेशानुसार पालिकेला अशा जागा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. हे आदेश टाळता येत नाहीत. समजा याला विरोध केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला अटक होऊ शकते किंवा त्याच्यावर गुन्हाही दाखल होऊ शकतो अशी माहितीही सावंत यांनी दिली. मात्र सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
