वयोवृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या शिक्षकांच्या पगाराला कात्री, नगर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

लातूर जिल्हा परिषदेप्रमाणे आई-वडिलांना न सांभाळणाऱ्या शिक्षकांच्या पगारातून 30 टक्के पगारकपात करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांनी वाऱ्यावर सोडलेल्या आई-वडिलांना दिलासा मिळाला आहे.

नगर जिल्हा परिषदेच्या 10 नोव्हेंबरच्या पहिल्याच ऑनलाइन सभेचा, प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनांमुळे व आक्रमक विरोधामुळे फज्जा उडाल्याने ती सभा तहकूब करण्यात आली होती. तहकूब सभा शुक्रवारी झाली. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष प्रताप पाटील शेळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र श्रीरसागर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, सभापती काशिनाथ दाते, सभापती सुनील गडाख, भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे, संदेश कार्ले यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

सभेच्या सुरुवातीलाच सभेचा अजेंडा उशिरा मिळाल्याने सदस्यांनी अधिकाऱयांना धारेवर धरले. भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी अंगणवाडय़ांमध्ये मिळणाऱया ‘टीएचआर’बद्दल प्रश्न उपस्थित करीत यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला. तसेच अंगणवाडय़ांत मिळणारा आहार निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, लातूर जिल्हा परिषदेप्रमाणेच नगर जिल्हा परिषदेनेही आई-वडिलांना न सांभाळणाऱया शिक्षकांच्या पगारातून 30 टक्के पगारकपात करण्यात यावी, अशी सूचना काही सदस्यांनी मांडली. यावर सभागृहात चर्चा होऊन आई-वडिलांना न सांभाळणाऱया शिक्षकांच्या पगारातून 30 टक्के पगारकपात करण्यात येईल व ती रक्कम आई-वडिलांना देण्यात येईल, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.

हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. 55 ते 60 वर्षांपूर्वीच्या शाळांचे निर्लेखन करण्यात यावे, अशी सूचना कांतीलाल घोडके यांनी मांडली. त्यालाही मंजुरी देण्यात आली. सभेत राजेश परजणे, संदेश कार्ले, जालिंदर वाकचौरे यांनी विविध विषयांवर प्रश्न उपस्थित केले.