>> मिलिंद देखणे
राज्य सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे गोडवे गात असताना त्याच महिला व बालविकास विभागाच्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेतील दीड लाख मुलांना गेल्या वर्षभरापासून मिळणारा निधी ठप्प आहे. बहिणींच्या खात्यात पैसा नियमानुसार जातोय; पण आधारविहीन मुलांच्या खात्यात मात्र एक पैसादेखील न पडणे म्हणजे लेकरांची उपेक्षाच केल्याचे चित्र आहे. एप्रिल 2025 नंतर लाभार्थ्यांना एक रुपयादेखील न मिळाल्याचे वास्तव समोर आले असून, राज्य योजनेतील 2,250 रुपयांचा मासिक लाभही केवळ नावालाच दिला गेला. काहींना दोन महिने तर बहुसंख्य मुलांना पूर्ण वर्षभर लाभ मिळालेला नाही.
पीएम केअर योजनेखाली अंदाजे 1.5 लाख मुलांची नोंद असून, त्यापैकी तब्बल 40 टक्के मुले एकल माता—पित्यांवर अवलंबून, तर 20 टक्के मुलांना कोणताही पालक नाही. योजनेवर आधारित कुटुंबे जिह्यात, तसेच राज्यभर आर्थिकदृष्टय़ा सर्वांत कमजोर वर्गातील आहेत. शालेय फी, गणवेश, पुस्तके, पोषण, घरखर्च, औषधे या सर्व गोष्टींसाठी हे पैसे जीवनरेषा होते, पण निधी थांबल्याने अनेक मुलांची शाळा बदलावी लागली, काहींचे शिक्षण थांबण्याच्या उंबरठय़ावर आहे. बालगृहांकडूनही निधी मिळत नसल्याने नव्या मुलांची प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचा विचार सुरू असल्याचे कळते. नव्याने अर्ज करणाऱयांची स्थिती आणखी भीषण आहे. प्रलंबित अर्जांची संख्या जवळपास 70 हजारांच्या घरात गेल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते. अर्ज मंजूर की नामंजूर, कशाचीही माहिती न देणारे विभागीय कार्यालये पालकांना चकरा मारायला लावत आहेत.
यासंदर्भात चार वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करणाऱया साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी आणि राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी मंत्रालयातील अनेक बैठकीत पुरावे ठेवूनही परिणाम शून्य असल्याचे सांगितले. योजनेच्या अंमलबजावणीतले अडथळे दूर करण्याऐवजी फाईल पुढे सरकवणे आणि मागे ओढणे याच राजकारणात विभाग गुंतल्याचा आरोप त्यांनी केला. शासनाकडून मात्र ‘लवकरच निधी दिला जाईल’ हे नेहमीचेच उत्तर येतेय.
दरम्यान, शासनाने तातडीने सर्व प्रलंबित निधी वितरित करून बालसंगोपन योजनेच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ संपवावा, अन्यथा राज्यभरात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही स्वयंसेवी संस्थांनी दिला आहे.
योजनेचे यंदा सुवर्णमहोत्सवी वर्ष
योजनेचे यंदा सुवर्णमहोत्सवी वर्ष असले तरी मुलांना भेट मिळाली ती निधीअभावाची! हिवाळी अधिवेशनात महिला व बालविकास विभागाचा तब्बल 5,024 कोटींचा पुरवणी अर्थसंकल्प मंजूर झाला तरी प्रलंबित बालसंगोपन निधी वितरित न होणे म्हणजे निधी कोठेतरी जात असल्याची शंका उपस्थित होते. दरम्यान, या योजनेचा वार्षिक अंदाजित खर्च साधारण 350–400 कोटी आहे. परंतु निधीचे उद्देशांतर आणि प्रशासकीय अडखळे यामुळे अनुदान अडले जाते, असे एका अधिकाऱयाने सांगितले.
हा तर मुलांचा छळच!
निराधार मुलांबाबत शासनाने दाखविलेली उदासीनता ही अन्याय असल्याची टीका होत आहे. राज्य सरकार लाखो जाहिरातींमधून ‘स्त्र्ााr सक्षमीकरणाचा’ डंका पिटत असताना त्याच विभागाकडील पोरक्या मुलांना वर्षभराचा हक्काचा पैसा न देणे हे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासारखे असल्याची भावना समाजात प्रबळ होत आहे. निधी रोखणे म्हणजे या मुलांचा थेट छळ आहे, अशी संतापाची भावना आहे.
