सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेचे दुसरे अधिवेशन सुरू झाले तरी अद्याप विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. ही एकप्रकारे घटनेची पायमल्ली आहे, असे नमूद करत महाविकास आघाडीने आज सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना यासंदर्भात पत्र दिले. त्यात विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार असतानाही त्यांनी अद्याप नियुक्ती केलेली नाही, अशी तक्रारही करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांचा आज राज्य विधिमंडळाच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. त्याप्रसंगी महाविकास आघाडीच्या वतीने त्यांना हे पत्र देण्यात आले.
विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी घेण्यात आली होती. त्याचा निकाल 23 नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यात भाजप 132, शिंदे गट-57, अजित पवार गट-41 अशा जागा जिंकून महायुती सरकार स्थापन झाले. त्या निवडणुकीत शिवसेनेला 20, काँग्रेसला 16 आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 10 जागा मिळाल्या. विरोधी पक्षात शिवसेनेला सर्वात जास्त 20 जागा मिळाल्याने तसेच काँग्रेस व राष्ट्रवादीने समर्थन दिल्यामुळे विरोधी पक्षनेता नियुक्तीसाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र दिले होते. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षनेता निवडीबाबत कायद्यात तरतूद नाही तर नियुक्तीचा अधिकार अध्यक्षांचा आहे, असे उत्तर सचिवालयाकडून देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री पद जसे घटनात्मक आहे, त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षनेता हे पददेखील घटनात्मक पद आहे. केवळ विधानसभा अध्यक्षांकडे अधिकार असल्यामुळे त्यावर निर्णय न घेणे हीदेखील घटनेची पायमल्ली होत आहे, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
आपला देश हा संविधानाप्रमाणे काम करीत असतो. आपणदेखील संविधानाचे पाईक आहात, त्यामुळे संविधानाची पायमल्ली न होणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करीत नाही. तरीसुद्धा संविधानाचे पाईक म्हणून व लोकशाहीच्या चार स्तभांपैकी एका स्तंभाचे प्रमुख म्हणून ही बाब आपल्या निदर्शनास आणून इच्छितो, असे महाविकास आघाडीने या पत्रात सरन्यायाधीशांना उद्देशून म्हटले आहे.
