सामना ऑनलाईन,नवी दिल्ली
दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने आज अखेर मदतीचा हात दिला. मात्र ही मदत तशी तोकडीच आहे. कारण महाराष्ट्राने सात हजार कोटी मागितले होते, पण केंद्र सरकारने दिले 4 हजार 714 कोटी.
राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी समितीची बैठक केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीतील निर्णयांची माहिती कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी ट्विटरवरून दिली.
दुष्काळामुळे अवघा महाराष्ट्र होरपळला आहे. दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला आर्थिक मदत करा अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने दिल्ली दरबारी लावून धरली होती. एवढेच नव्हे तर सरकारी मदतीची वाट न बघता शिवसेनेने दुष्काळी भागात मदतकार्यही सुरू केले होते. राज्य सरकारने केंद्राकडे आर्थिक पॅकेजची मागणी केली होती, पण केंद्र सरकारला मुहूर्त काही मिळत नव्हता.
आज अखेर महाराष्ट्राला 4 हजार 714 कोटींचे पॅकेज जाहीर करून केंद्राने शेतकऱ्यांना काही अंशी दिलासा दिला आहे. केंद्रीय समितीच्या बैठकीत सहा राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशाला सहा हजार कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटकला 949 कोटी, आंध्र प्रदेश 900 कोटी, गुजरात 127 कोटी, हिमाचल प्रदेश 317, उत्तर प्रदेश 192 तर पुड्डूचेरीला 13 कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले.
