सामना प्रतिनिधी। परभणी
वाळू धक्का लिलावाबाबत परभणी जिल्हा प्रशासनाने आढमुठे धोरण अवलंबिल्याने जिल्ह्यातील पंधरा हजारापेक्षा अधिक कामगारांना याचा फटका बसला आहे. त्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन येत्या अधिवेनशात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करणार असल्याची माहिती शिवसेना आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी दिली.
स्वत:चे घर बांधणे हे प्रत्येक नागरिकांचे स्वप्न असते. सद्यस्थितीत बांधकामासाठी वाळू, मुरुम व गिट्टी यांचा तुटवडा असल्याने व त्यांचे भाव गगनाला भिडले असल्याने स्वत:च्या हक्काचे घर बांधणे सर्वसामान्यांसाठी हे केवळ स्वप्नच राहते कि काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाळूचे भाव 24 हजार रुपये प्रति ट्रक तसेच मुरुम व गिट्टी यांचा कृत्रिम तुटवडा भासवून अव्वाच्या सव्वा किंमतीत विक्री चालू असल्याने सर्वसामान्य नागरिक चिंतेत आहे. याचाच परिणाम म्हणून घर बांधकाम प्रक्रीया ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे.
वाळू, मुरुम व गिट्टी वेळेवर मिळत नसल्याने घरकुलांचे बाधकामेही रखडली आहेत. बांधकाम व्यवसायात मोलमजुरी करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या या शहरी व ग्रामीण भागातील 15 हजारांवर कामगारांपुढे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाळुचा प्रश्न तर अत्यंत बिकट आहे. येरवी 1200 रुपये ब्रास दराने मिळणारी वाळू आता 8 हजार रुपये ब्रास देऊन सुद्धा मिळत नाही. चोरट्यामार्गाने वारेमाप पैसा देऊन ती विकत घ्यावी लागते. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकूटीस आले आहेत. वाळूअभावी जिल्ह्यातील हजारो घरकुलांचे काम ठप्प झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लाभार्थी हवालदिल बनले आहेत. घरकुल बांधकाम करण्यासाठी माफक दरात वाळू उपलब्ध करुन देऊ, अशी प्रशासनाच्या वतीने आश्वासने दिली गेली. परंतु ही आश्वासने केवळ कागदोपत्रीच राहिली. वाळू बरोबरच मुरुम व गिट्टीची हीच परिस्थिती आहे. रस्ते काम व घरगुती वापरासाठी मुरुम उपसा बंद असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. 200 रुपये ब्रास किंमतीचे मुरुम 700 ते 800 रुपये ब्रासने खरेदी करावा लागत आहे. चोरटी वाहतुक करुन गौण खणीज विक्री करणाऱ्यांचे यामुळेच चांगलेच फावत असले तरी सर्वसामान्यांना याचा फटका बसत आहे. परिणामी घरबांधकाम व्यवसाय ठप्प झाल्याने शहरी व ग्रामीण भागातील हजारो कामगार हवालदिल झाले आहेत. हाताला काम मिळत नसल्याने अनेकांनी स्थलांतर केले आहे. तर काही जण बेकारीचे जीवन जगत आहेत. यासर्व बाबीला जिल्हा प्रशासन जबाबदार असल्याने दुष्काळी परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिक, मजूर व कामगार यांना या संकटातून वाचविणे गरजेचे आहे.
घरकुलाच्या बांधकामासाठी दहा हजार ब्रास वाळूची गरज असताना केवळ 600 ब्रास वाळू प्रशासनाने उलपब्ध करुन दिली आहे. अजून 9 हजार 400 ब्रास वाळूची गरज आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले तरच लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होऊन त्यांचे घरकुल पूर्ण होऊ शकतात. वाळूधक्के, मुरुम घाट व दगडी खाणी यांचा लिलाव करण्याऐवेजी महसूल विभाग दंडात्मक कारवाई करुन लिलावातून मिळणाऱ्या या रक्कमेपेक्षा अधिक पटीने जास्त रक्कम जमा करत आहे. परिणामी सामान्य माणसाला चौपट दराने वाळू, मुरुम व गिट्टी विकत घ्यावी लागत आहे.
