जनक्षोभ आणि शेतकऱयांच्या उग्र रूपामुळे माघार घेत केंोद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले. सरकारच्या या ‘पीछे मूड’च्या भूमिकेमुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास द्विगुणित झाल्याने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कडाक्याची थंडी असूनही विरोधक मोदी सरकारला घाम पह्डणार हे निश्चित. शेतकरी आंदोलनात साडेसातशेच्या वर शेतकऱयांना बलिदान द्यावे लागले या मुद्दय़ासह पेगॅसस, महागाई, देशांतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा या मुद्दय़ांवरही विरोधक सरकारला घेरणार असल्याने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन हंगामेदार ठरणार आहे.
संसदेचे गेले पावसाळी अधिवेशन पेगॅससच्या मुद्दय़ावरून संपूर्णपणे बिनकामाचे ठरले होते. दरम्यानच्या काळात राजकीय पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. देशातील पोटनिवडणुकांमध्ये केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा झालेला दारुण पराभव तसेच उत्तर प्रदेशसह इतर पाच राज्यांच्या पुढील वर्षी होणाऱया विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन शेतकऱयांच्या नाराजीचा फटका बसण्याच्या भीतीपोटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली खरी. मात्र, त्यामुळे शेतकरी आंदोलनातील धग अजून संपलेली नाही. एकीकडे रस्त्यावर शेतकरी आंदोलन सुरूच आहे. त्याचवेळी संसदेत या कायद्यांवर चर्चेवेळी विरोधक सरकारवर तुटून पडतील. तसेच शेतकरी आंदोलनावेळी तब्बल साडेसातशेहून अधिक शेतकऱयांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्याचाही जाब विरोधक या अधिवेशनात सरकारला विचारतील. त्यामुळे या मुद्दय़ांवरून संसदेत गदारोळ अटळ मानला जात आहे. लखीमपूर खेरी प्रकरणात पेंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या चिरंजीवांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अजय मिश्रा यांच्या राजीनाम्यावरही विरोधक अडून राहतील अशी चिन्हे आहेत.
इतरही मुद्दय़ांवर विरोधकांचा आक्रमक मूड
संसदीय प्रघाताप्रमाणे लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी 26 नोव्हेंबरला सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. मात्र, सर्वच विरोधी पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार घालून आपला मूड आक्रमक राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. कृषी कायद्याबरोबरच पेगॅसस, महागाईचा वाढता आगडोंब, नोटाबंदीनंतर दहशतवाद व नक्षलवाद संपला असा प्रचार सरकारने केला खरा. मात्र, प्रत्यक्षात देशात दहशतवादी व नक्षलवादी कारवाया वाढत आहेत. त्याचाही जाब विरोधक विचारतील. शिवाय सीबीआय व ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाळ पाच वर्षे करण्याच्या निर्णयालाही विरोधक कडाडून विरोध करतील.
ही महत्त्वाची विधेयके पटलावर
तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करणारे दुरुस्ती विधेयक सरकारच्या सभापटलावर असून त्याखेरीज डेटा सुरक्षेसंदर्भातील विधेयक तसेच क्रिप्टो करन्सी विधेयकही याच अधिवेशनात मंजूर करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) कार्यक्षेत्र वाढविण्यासंदर्भातील विधेयकही याच अधिवेशनात मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर सीबीआय व ईडीच्या संचालकांना पाच वर्षांचा कार्यकाळ देण्याबाबतचे विधेयकही सरकार या अधिवेशनात पारित करण्याची चिन्हे आहेत. एपंदरीत 26 महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात सरकारच्या पटलावर आहेत.
कृषी कायद्यांसह इतर मुद्दय़ांवर शिवसेना आक्रमक
वादग्रस्त कृषी कायदे पेंद्र सरकारने मागे घेतले असले तरी या आंदोलनात बलिदान दिलेल्या शेतकऱयांना सरकारने नुकसानभरपाई दिलेली नाही, शेतकरी आंदोलकांवरील गुन्हे अजून तरी मागे घेतलेले नाहीत या मुद्दय़ावर शिवसेना सरकारला धारेवर धरील. त्याचबरोबर जीएसटीचा परतावा पेंद्र सरकारने राज्याला दिलेला नाही या मुद्दय़ावरूनही शिवसेना मोदी सरकारला सळो की पळो करून सोडील. लखीमपूर खेरीतील घटना, महागाई व इतर मुद्दय़ांवरूनही शिवसेना आक्रमकपणे सरकारवर हल्लाबोल करील.
बैठकीवर आपचा बहिष्कार; मोदींच्या गैरहजेरीवर नाराजी
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला संसदीय प्रथेप्रमाणे सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली खरी, मात्र ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक सुरू झाली त्यात दस्तरखुद्द पंतप्रधानच उपस्थित नसल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल सरकारच्या वतीने या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप करत आपचे खासदार संजय सिंह यांनी बैठकीचा बहिष्कार केला. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
ही तर निर्वाचित हुकूमशाही – डेरेक ओब्रायन
केंद्रातील मोदी सरकार म्हणजे जनतेच्या मतांवर निवडून आल्यानंतर हुकूमशाही पद्धतीने कारभार करणारे सरकार आहे. ही देशातील निर्वाचित हुकूमशाही असून तृणमूल कॉंग्रेस त्याचा कडाडून विरोध करेल, असे तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी सांगितले.
