पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेत चालू असलेल्या कलम 83 ची चौकशी थांबवावी म्हणून सैनिक बँकेच्या संचालक मंडळाने सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. ते अपील सहकार मंत्र्यांनी फेटाळले असून, सैनिक बँकेच्या भ्रष्टाचार, गैरकारभाराविषयी होत असलेल्या चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँकेतील भ्रष्टाचार, गैरकारभाराची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 83 अन्वये सुरू होती. त्या चौकशीला सैनिक बँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोरडे यांनी स्थगिती मिळावी म्हणून सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. याबाबत बाळासाहेब नरसाळे, मारुती पोटघन, विनायक गोस्वामी यांनी माहिती देताना सांगितले की, ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मभूषण अण्णा हजारे यांनी संचालक मंडळ व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कोरडे यांच्या गैरकारभाराची पुराव्यासह सहकार आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली होती. सहकार आयुक्तांनी त्या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन नाशिक विभागीय निबंधक आर. सी. शाह यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. चौकशीत संचालक मंडळ व भ्रष्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अधिकाऱयांच्या विरुद्ध गंभीर नियमबाह्य व्यवहार, भ्रष्टाचार व बँकेच्या नुकसानीस जबाबदार असल्याचा चौकशी अहवाल आल्याने सहकार आयुक्तांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे कलम 83 अन्वये चौकशी करण्यासाठी चौकशी/प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त केला होता. त्या अधिकाऱयाने सैनिक बँकेत येऊन चौकशी सुरू केली होती; परंतु बँकेने ही चौकशी होऊ नये म्हणून सहकार मंत्र्यांकडे कलम 83च्या चौकशीला स्थगिती मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुनावणी होती. त्यात सभासद म्हणून विनायक गोस्वामी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर असोसिएट यांच्यासोबत दाखल झाले होते. बँकेने दाखल केलेल्या अर्जाची सुनावणी झाली. बँकेत गैरकारभार होऊन त्यातून बँकेस नुकसान झाल्याचा अहवाल सहकार खात्याचा आल्याने व सहकार आयुक्तांनी लावलेली चौकशी बँकेच्या हिताची असल्याचे मत व्यक्त करत व इतरही मुद्दय़ांचे अवलोकन करून सैनिक बँकेने दाखल केलेली याचिका निकाली काढली असल्याचा आदेश 23 नोव्हेंबर रोजी काढला आहे.
कलम 83 च्या चौकशीला स्थगिती मिळावी म्हणून भ्रष्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संभाजीनगर उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय या ठिकाणी सैनिक बँकेतील पैशाचा अपव्यय करत व मोठा कोर्ट खर्च करत ठिकठिकाणी स्थगिती मिळवण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती.
मात्र, तीही नंतर उठवण्यात आली. त्यानंतर सहकार मंत्र्यांनीही याचिका निकाली काढत बँकेच्या कारभाराबाबत कडक बोल सुनावले व सदर याचिका फेटाळली. त्यामुळे ही धडपड व्यर्थ तर गेल्याची टीका बाळासाहेब नरसाळे, विनायक गोस्वामी व मारुती पोटघन यांनी केली आहे.
