पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी मोदी सरकारला फैलावर घेतले. आम्हाला राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड नकोय. सरकारकडून ही अपेक्षा नाही. इस्रायली स्पायवेअर पेगॅससचा वेगवेगळ्या पह्नवर वापर केल्याचा आरोप आहे. या आरोपांना सरकारने उत्तर द्यावे. आम्ही तुम्हाला 10 दिवसांची मुदत देतोय, त्यानंतर पुढे काय केले पाहिजे ते ठरवू, अशी सडेतोड भूमिका न्यायालयाने घेतली आहे.
पेगॅसस हेरगिरीची स्वतंत्रपणे चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मोदी सरकार यासंबंधित आरोपांवर स्पष्ट बाजू मांडत नसल्याने
न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला होता. मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना खडे बोल सुनावत मोदी सरकारला नोटीस बजावली. पेगॅससप्रकरणी सरकारने स्पष्ट बाजू मांडल्यानंतरच चौकशीसाठी समिती बनवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. आम्हाला राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड नकोय. लोकांचा दावा आहे की त्यांच्या पह्नवर हल्ला झाला आहे. त्यांच्या या दाव्याचा विचार केला तर पेगॅसस हेरगिरीच्या आरोपांवर एक सक्षम प्राधिकरणच बाजू मांडू शकते, असे खंडपीठाने नमूद केले. याप्रकरणी 10 दिवसांनंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
कोर्टापासून लपवावे, असे आमच्याकडे काहीच नाही; केंद्र सरकारचा युक्तिवाद
सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत पेगॅसस प्रकरणात निदर्शनास आलेल्या बाबी जाहीर करण्यास नकार दिला. न्यायालयापासून लपवून ठेवण्यासारखे आमच्याकडे काहीच नाही. न्यायालयाने नेमलेल्या समितीपुढे आम्ही सर्व काही मांडू, परंतु प्रतिज्ञापत्राद्वारे काहीही जाहीर करू शकत नाही, असा युक्तिवाद मेहता यांनी मंगळवारी केला.
