सामना ऑनलाईन । मुंबई
प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी पहिल्या कारवाईच्या दंडाची रक्कम पाच हजारांवरून थेट 200 रुपयांवर आणण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने अखेर मागे घेतला आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिक कारवाईची रक्कम पाच हजारच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विधी समितीने हा प्रस्ताव याआधीदेखील फेटाळला होता.
गेल्या वर्षी 23 जूनपासून राज्यात प्लॅस्टिकबंदी लागू केल्यानंतर पालिकेच्या माध्यमातून संपूर्ण मुंबईभरात प्लॅस्टिकविरोधात कारवाई सुरू आहे. यामध्ये प्रामुख्याने दुकानदार, फेरीवाले आणि व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई आणि प्लॅस्टिक जप्त करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे, मात्र पालिकेकडून अजून मुंबईकरांवर थेट वैयक्तिक कारवाई करण्यास सुरुवात झालेली नाही. आधी बाजारातील प्लॅस्टिक कारवाईने संपल्यानंतर वैयक्तिक कारवाई करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. मात्र पहिल्या वेळी असणारा पाच हजारांचा दंड भरण्यास नागरिक तयार होतील की नाही अशी शंकाही पालिकेला आहे. शिवाय या रकमेवरून वादावादी होण्याचीही शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनाने दंड कमी करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा विधी समितीकडे आणला होता. विधी समितीत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर स्थायी समिती आणि सभागृहाची मंजुरी घेण्यात येणार होती. मात्र हा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने मागे घेतल्याचे विधी समिती अध्यक्षा शीतल म्हात्रे यांनी सांगितले.
तत्कालीन विधी समिती अध्यक्षा सुवर्णा करंजे यांच्या कार्यकाळातही पालिका प्रशासनाने असा प्रस्ताव मांडला होता. यावेळी पालिका प्रशासनाला राज्य सरकारचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता.
असा आहे प्रस्ताव
पालिका प्रशासनाने मांडलेल्या प्रस्तावानुसार फेरीवाले, किरकोळ विक्रेत्यांना पहिल्या गुह्यासाठी 200 रुपये, दुसऱ्या गुह्यासाठी 500 रुपये, किराणा मालाची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना पहिल्या गुह्यासाठी 500 रुपये, दुसऱ्या गुह्यासाठी एक हजार रुपये, तर दूध, दही, फळे, चहा-कॉफी विक्रेत्यांना पहिल्या गुह्यासाठी 500 रुपये, दुसऱ्या गुह्यासाठी एक हजार रुपये, तर हॉटेल, मॉल व अन्य दुकानदारांना पहिल्या गुह्यासाठी एक हजार रुपये आणि दुसऱ्या गुह्यासाठी दोन हजार रुपये दंड करावा असे सुचवण्यात आले होते.
