सांगली जिल्ह्यातील पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाविरुद्धची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करणे ऊस उत्पादकांसाठी प्रोत्साहक (बूस्टर) ठरले आहे. तसेच ते साखर कारखाने, पेट्रोल कंपन्या, सरकारसाठी फायदेशीर आहे. या निर्णयाने इथेनॉल मिश्रणाच्या प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शेतकरीहिताचा असून, त्याचे शरद जोशी शेतकरी संघटनेकडून स्वागत करण्यात आले.
मोटार व दुचाकी वाहनधारकांच्या वतीने ऍड. अक्षय मल्होत्रा यांनी विनवणी अर्ज सुप्रीम कोर्टात दाखल केला होता. इथेनॉल मिश्रण केलेले व इथेनॉल विरहित, असे दोन्ही प्रकारचे पेट्रोल पंपावर उपलब्ध करावे. त्यामुळे वाहनधारक त्याच्या मर्जीने हवे ते खरेदी करेल, अशी मागणी याचिकेत केली होती. 2023 पूर्वीच्या मोटार व दुचाकी गाडय़ांची रचना इथेनॉल वापराला पूरक नाही. त्यामुळे अशा गाडीधारकांना सक्तीने इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल खरेदी करावे लागते. कारण देशात इथेनॉलविरहित पेट्रोल उपलब्ध नाही. अशा पेट्रोलमुळे गाडय़ांत तांत्रिक तक्रारी निर्माण होतात. इंजिन क्षमता घटते. गाडय़ा गंज धरताहेत, यामुळे महागडी दुरुस्ती कामे निघत आहेत. अशाप्रकारचे क्लेम विमाकंपन्या नाकारत आहेत. अमेरिका, युरोपमध्ये दोन्ही प्रकारचे तेल पेट्रोल पंपावर उपलब्ध असल्याने वाहनधारकांना खरेदीचे स्वातंत्र्य असते.
इंधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी उत्पादन व मिश्रण करणे आवश्यक आहे. इथेनॉलमिश्रित तेलामुळे हवेतील 736 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन घटले आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी झाले. इथेनॉलमिश्रणामुळे 244 लाख टन कच्चे तेल खरेदी घटली. सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्यांनी 2021-22 मध्ये 10 टक्के, 22-23 मध्ये 14.60 टक्के, 23-24 मध्ये 19.05 टक्के, 24 जुलै 25 मध्ये 19.93 टक्के मिश्रण केले आहे. तसेच 2014-15 ते जुलै 2025 पर्यंत इथेनॉलपासून 1.25 लाख कोटी रुपये शेतकऱयांना देता आले, तर 1.44 लाख कोटी रुपये परकीय चलन वाचले.
संघटनेचे धोरण अखेर मान्य – संजय कोले
n खपापेक्षा साखरेचे जास्त उत्पादन झाल्याने वारंवार दर घसरून उसाला कमी भाव दिला जात होता. त्यावेळी शेतकरी संघटनेने इथेनॉल मिश्रणाच्या परवानगीची मागणी केली होती. ब्राझीलप्रमाणे अतिरिक्त ठरणारी साखर, उसाचा रस, बी हेवी मोलॅसिसपासून बनणाऱया इथेनॉलकडे वळवता येते. त्याला चांगला दरही मिळतो. हे शासनापुढे मांडले होते, अखेर शरद जोशी शेतकरी संघटनेचे धोरण स्वीकारल्याचे संजय कोले यांनी सांगितले.
