केंद्र सरकारने जाचक कृषी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी गेल्या 23 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी ठाण मांडून बसले असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र या कायद्यांचे आज पुन्हा समर्थन केले.
कृषी क्षेत्रात सुधारणा करणारे हे कायदे एका रात्रीत झालेले नाहीत. गेल्या 20-22 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारने यावर सखोल चर्चा केली होती. कृषी तज्ञ, शेतकरी संघटनांनी मागणी केली होती. त्यामुळे या कायद्यांना विरोध करू नका, असे सांगताना पंतप्रधानांनी विरोधकांसमोर हात जोडले. 25 डिसेंबरला पुन्हा शेतकऱ्य़ांशी या विषयावर आपण बोलणार असल्याचे ते म्हणाले.
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर 23 दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा ‘डेडलॉक’ संपलेला नाही. सरकारला तोडगा काढता आलेला नाही. देशभरातील बळीराजा संतप्त आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यप्रदेशातील भाजप सरकारने आयोजित केलेल्या शेतकरी मेळाव्यात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आपली भुमिका मांडली.
पंतप्रधान काय म्हणाले?
कृषी क्षेत्रातील सुधारणांसाठी कायद्यांमध्ये बदल करावा अशी भुमिका गेल्या 20-22 वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारनी मांडली होती. कृषी क्षेत्रातील जाणकार शेतकऱ्य़ांचीही कायद्यांत सुधारणांची मागणी केली होती. काही पक्षांच्या जाहीरनाम्यातही याचे आश्वासन होते. मात्र, आता विरोध केला जात आहे.
- मला याचे क्रेडीट द्यायचे नसेल तर देऊ नका. पण हात जोडून विनंती करतो, कृषी क्षेत्रातील सुधारणांना विरोध करू नका. विरोधकांनी शेतकऱ्य़ांची दिशाभूल करू नये.
- नवीन कायद्यांमध्ये काय प्रश्न आहेत अशी विचारणा आम्ही वारंवार करत आहोत; पण उत्तर सांगितले जात नाही.
- आज देशातील सर्वच राजकीय पक्षांचे जुने जाहीरनामे बघितले. त्यांची जुनी भाषणे ऐकली तर आज कृषी क्षेत्रात केलेले बदल वेगळे नाहीत.
- शेतकरी हा अन्नदाता आहे. आम्हाला शेतकऱ्य़ांची प्रगती करायची आहे. कृषी क्षेत्रात अधुनिकता आणायची आहे.
- सरकार 24 तास शेतकऱ्य़ांशी चर्चा करण्यास तयार होते. 25 डिसेंबरला पुन्हा शेतकऱ्य़ांशी संवाद साधणार आहे.
- ‘एपीएमसी’ बंद होणार नाहीत
सुधारित कृषी कायद्यांमुळे देशभरातील मार्केट कमिटय़ा अर्थात ‘एपीएमसी’ बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मात्र, हा प्रचार खोटा असून, ‘एपीएमसी’ सुरूच राहतील. शेतकऱ्य़ांना उलट खुले मार्केट उपलब्ध होईल. जेथे जास्त भाव मिळेल तेथे शेतमाल विकता येईल, असेही मोदी यांनी सांगितले. खासगी कंपनी आणि शेतकऱ्य़ांमध्ये यापूर्वीही करार होत होते. सुधारित कायद्यात खासगी पंपन्यांवर बंधने घातली आहेत. करारानुसार या खासगी पंपन्यांना मोबदला द्यावा लागेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आंदोलनात भाग घेतला म्हणून शेतकऱ्य़ांना 50 लाखांच्या नोटिसा
आंदोलनाला शेतकऱ्य़ांचा प्रतिसाद वाढत असल्याचे लक्षात येताच आंदोलनात सामील होणाऱ्य़ा शेतकऱ्य़ांना तब्बल 50 लाख रुपयांच्या नोटिसा पाठविण्याचा प्रताप उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे.
संभल जिल्ह्यातील सहा शेतकऱ्य़ांना या नोटिसा पाठविण्यात आल्या असून उपजिल्हा मॅजिस्टेटने या नोटीसा पाठविल्या आहेत. गावोगावी जाऊन इतर शेतकऱ्य़ांना भडकावीत असल्याचा ठपका या नोटीसमध्ये ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, 50 लाखाची नोटीस ही एक क्लेरिकल एरर असून प्रत्यक्षात या नोटीस 50 हजाराच्या असल्याचे स्पष्टीकरण एसडीएम दीवेंद्र यादव यांनी दिले आहे.
स्वामीनाथन आयोग लागू केला; ‘एमएसपी’ बंद होणार नाही!
शेतीमालास किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळण्याची हामी सुधारित कायद्यांत नसल्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. आज मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी सुधारित कायद्यांमुळे ‘एमएसपी’ बंद होणार नाही असा दावा केला आहे. शेतकऱ्य़ांच्या उत्पादनास हमीभाव मिळेल. हे कायदे झाल्यानंतरही सरकारने खरीप पिकांचा ‘एमएसपी’ जाहीर केला होता. कोरोना काळातही ‘एमएसपी’नुसारच शेतकऱ्य़ांकडून धान्याची खरेदी केली गेली, असे पंतप्रधान म्हणाले.
उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस स्वामीनाथन आयोगाने केली होती. विशेष म्हणजे आज पंतप्रधानांनी स्वामीनाथन आयोग आपल्या सरकारने लागू केल्याचा दावाही केला. दीडपट जास्त ‘एमएसपी’ आम्ही दिली. आठ वर्षे स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल पडून होता. मात्र, आमच्या सरकारने या आयोगाच्या शिफरशी लागू केल्या, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
