पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. तब्बल 20 हजार कोटी रुपये खर्च करुन तयार केल्या जाणाऱ्या या नव्या संसद भवन, सेंट्रल सेक्रेटरिएट आणि सेंट्रल विस्टाच्या निर्मितीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दर्शविला असून तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने यास 2ः1 ने मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी देताना सर्वेच्च न्यायालयाने बांधकाम सुरू करण्याअगोदर पुरातत्त्व संरक्षण समितीची मंजूरी घेण्याची अट ठेवली आहे.
नवी दिल्लीत साकारणाऱ्या नव्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्प म्हणजे नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हा प्रकल्प राबविताना पर्यावरण विभागाची चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप करीत सर्वेच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत अखेर परवानगी देण्यात आल्याने मोदी सरकारने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. दरम्यान, ही मंजूरी देताना न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या ठिकाणी स्मॉग टॉवर उभारण्याची सूचना केली आहे. त्याशिवाय याठिकाणी एंटी स्मॉग गनचा वापर करण्याची सूचनादेखील केली आहे.
काय आहे सेंट्रल विस्टा प्रकल्प
या प्रकल्पाची घोषणा 2019 साली झाली होती. ज्यात नव्या संसद भवनाची त्रिकोणी इमारत बांधण्यात येणार आहे. ज्यात लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्य बसू शकणार आहेत.
ऑगस्ट 2022 पर्यंत नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीचे उद्दीष्टे आहे. तर सेंट्रल सेक्रेटरिएट 2024 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
जुन्या संसद भवनाच्या समोरील गांधींजीच्या प्रतिमेच्या मागे असणाऱ्या 13 एकर जागेवर हे त्रिकोणी संसद भवन बनविले जाणार आहे.
