डॉ. शेळके यांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा, सर्वोच्च न्यायालयात जामीनाबाबत दिलासा नाहीच

376
police

नगर शहर सहकारी बँकेकडून हॉस्पिटलच्या मशिनरीसाठी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेऊन फसवणूक केल्याच्या गुन्ह्यात डॉ. नीलेश शेळके यांना सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळालेला नाही. या गुन्ह्यात शेळके यांनी पोलिसांसमोर हजर रहावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे शेळके यांना अटक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरम्यान, शहर सहकारी बँकच्या प्रकरणामध्ये आता शेळके यांचा जामीनअर्ज फेटाळल्यानंतर बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये एकच खळबळ उडाली असून आता संचालक मंडळाचे होणार काय असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

नगरमध्ये एम्स हॉस्पिटल उभारण्यासाठी वैद्यकीय मशिनरी खरेदी करण्यासाठी शहर सहकारी बँकेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज शेळके यांनी घेतले होते. परंतु, हॉस्पिटलमधील तीन भागीदारांच्या नावावर परस्पर शेळके यांनी कर्ज घेतले होते. त्यामुळे डॉ. रोहिणी सिन्नारे, उज्ज्वला कवडे, विनोद श्रीखंडे यांच्या फिर्यादीवरून सुमारे 18 कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी डॉ. नीलेश शेळके, बँकेचे संचालक व अधिकारी यांच्याविरुद्ध कोतवाली पोलिस स्टेशनला गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला असून, उपअधीक्षक प्रांजल सोनवणे तपास करीत आहेत. या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी डॉ. शेळके यांनी संभाजीनगर खंडपीठात अर्ज केला होता. खंडपीठाने जामीन अर्ज नामंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी शेळके यांना चार आठवड्यांची मुदत दिली होती. शेळके यांनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात जामीनाबाबत अर्ज केला होता. या अर्जावर न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामना, विनीत सरन, व्ही. राम सुब्रमण्यम यांच्यासमोरून सुनावणी झाली. त्यात शेळके यांचा अर्ज नामंजूर करून शेळके यांना पोलिसांसमोर हजर राहण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे या गुन्ह्याचा तपास करणार्‍या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासी अधिकारी प्रांजल सोनवणे यांच्याकडे डॉ. शेळके यांना हजर रहावे लागणार आहे. या गुन्ह्याचा तपास अंतिम टप्प्यात आला आहे. शेळके यांना अटक झाल्यानंतर त्यांच्याकडे चौकशी केल्यानंतर दोषारोपपत्र दाखल केले जाईल, अशी माहिती आर्थिक गुन्हे शाखेकडून मिळाली.

दरम्यान, येथील कोतवाली पोलिस ठाण्यामध्ये शहर सहकारी बँकेच्या दोन संचालक वगळता इतर संचालक व अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. या संदर्भामध्ये तपासामध्ये अनेक बाबी सुद्धा समोर आल्या आहेत. आर्थिक गुन्हा अन्वेशण विभागाने तपास केल्यानंतर बँकेच्या आजी माजी संचालकांचे जबाब देखील घेण्यात आलेले आहेत. तपास सुरू असल्यामुळे आता या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली आहे. शेळके यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालययाने नामंजुर केल्यानंतर आता संचालक मंडळाचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये संचालक मंडळ नेमकी काय भूमिका घेणार याची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून अधिकार्‍यांची व संचालक मंडळाची तातडीची बैठक होणार असल्याचेही बोलले जात आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या