प्रभाकर पवार, [email protected]
दहशतवाद्यांना आळा बसावा म्हणून १९८५ साली देशभरात लागू करण्यात आलेला ‘टाडा’ कायदा १९९५ साली रद्द झाल्यानंतर मुंबईसारख्या जागतिक कीर्तीच्या शहरात अंडरवर्ल्डने डोके वर काढले. गँगवॉर उफाळून आले. खंडणीसाठी सिनेनिर्माते, बिल्डर, हॉटेल मालक आदी व्यावसायिकांच्या खुलेआम गोळ्या घालून हत्या करण्यात येऊ लागल्या. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त सुभाष मल्होत्रा, मुंबई गुन्हे शाखेचे प्रमुख रणजीत शर्मा, पोलीस महासंचालक सुरेंद्र पठानिया हे ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी अचानक सुरू झालेल्या या खूनखराब्याने विचलित झाले. गोंधळून गेले. सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. अग्यार यांनी तर दाऊद टोळीशी संबंधित जावेद फावडा मुंबई क्राईम ब्रँचच्या चकमकीत मारला गेल्यानंतर पोलिसांच्या चकमकीवर ठपका ठेवला. पोलिसांच्या चकमकी खोट्या आहेत, असा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला. न्यायाधीशांच्या या खळबळजनक अहवालानंतर मुंबई पोलीस हादरून गेले. दाऊद टोळीने मुंबईत हैदोस सुरू केला. १९९५ साली सत्तेवर आलेल्या शिवसेना भाजपच्या नेत्यांवर छोटा शकीलच्या इशाऱ्यावरून हल्ले सुरू झाले.
मुंबईतील गँगवॉरर, शूटआऊट हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात आल्यावर तत्कालीन पोलीस आयुक्त सुभाष मल्होत्रा यांची केवळ ८ महिन्यांत गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी उचलबांगडी करून मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणून रॉनी मेन्डोन्सा या अत्यंत प्रामाणिक, निग्रही, चारित्र्यवान अधिकाऱ्याची नेमणूक केली. तरीही मुंबईतील दाऊद, छोटा राजन, अरुण गवळी, अमर नाईक या संघटित टोळ्या रस्त्यावर रक्ताचे सडे पाडत होते. एकमेकांविरुद्ध सूड उगवत होते, परंतु संयमी रॉनी मेन्डोन्सा डगमगले नाहीत. त्यांनी मुंबई क्राईम ब्रँचमध्ये फेरबदल केले. मुंबई गुन्हे शाखेचे सहपोलीस आयुक्त रणजित शर्मा यांच्या जागी डी. शिवानंदन, तर सहाय्यक पोलीस आयुक्त म्हणून प्रदीप सावंत यांची नियुक्ती केली. राज्य पोलीस दलात अत्यंत प्रतिभावंत व रोखठोक अधिकारी अशी ओळख असलेले अरविंद इनामदार यांची राज्याचे पोलीस महासंचालक म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी निवड केली. अरविंद इनामदार, रॉनी मेन्डोन्सा, डी. शिवानंदन या खमक्या आयपीएस अधिकाऱ्यांनी संघटित गुंड टोळ्यांचा नायनाट कसा करावा यावर मंथन सुरू केले.
‘टाडा’ या कायद्याचा गैरवापर झाल्यामुळे तो केंद्र शासनाने रद्द केला होता. त्यामुळे त्याला पर्याय किंवा गुंडांना जरब बसेल, त्यात त्रुटी आढळणार नाहीत असा नवीन कायदा बनविण्यासाठी डी. शिवानंदन यांनी विशेष मेहनत घेतली. देशभरातील आयपीएस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि महाराष्ट्रात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (१९९९) (Maharashtra Control of Organised Crime Act. 1999) म्हणजेच मोक्का’ कायदा (सरकारची मंजुरी घेऊन) महाराष्ट्रात अमलात आणला. हेच मुंबई पोलिसांसाठी ‘ब्रह्मास्त्र’ ठरले. गँगवॉरर संपुष्टात आले. यावर निवृत्त पोलीस महासंचालक डी. शिवानंदन यांनी लिहिलेले “The Brahmastra unleashed” हे २५१ पानांचे इंग्रजी पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले, ते वाचल्यावर वाचकांच्या अंगावर काटा उभा राहिल्याशिवाय राहणार नाही.
अडीच दशकांपूर्वीची रक्तरंजित मुंबई व आताची अंडरवर्ल्डमुक्त मुंबई याचे सारे श्रेय डी. शिवानंदन व त्यांच्या टीममधील प्रदीप सावंत (उपायुक्त) आदी अधिकाऱ्यांना द्यावे लागेल. ‘दी ब्रह्माख अनलिश्ड’ या आपल्या पुस्तकात शिवानंदन म्हणतात, ज्या दिवशी मी गुन्हे शाखेचा प्रमुख (सहपोलीस आयुक्त) म्हणून सूत्रे हाती घेतली त्याच दिवशी छोटा राजन टोळीकडून खार येथे दोघा जणांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. गुंडांनी मला सलामी दिली, अशा बातम्याही दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या. छोटा राजन टोळीकडून जामिनावर सुटून आलेल्या बॉम्बस्फोट आरोपींना टार्गेट करण्यात येत होते, तर छोटा शकील टोळीकडून शिवसैनिकांवर गोळीबार करण्यात येत होते. माजी महापौर मिलिंद वैद्य हे थोडक्यात बचावले, परंतु त्यांच्यासोबत असलेल्या तीन शिवसैनिकांना मात्र आपला जीव गमवावा लागला. शिवानंदन पुढे म्हणतात, ‘याच केसला आम्ही मोक्का’ लावला. मुंबई काईम ब्रँचचे संघटित गुन्हेगारांविरुद्धचे ‘मोक्का’चे हे पहिले प्रकरण होते. मिलिंद वैद्य हल्ला प्रकरणात दीड डझन आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यातील काहींना न्यायालयाने फाशी, तर काहींना जन्मठेपेच्या शिक्षा ठोठावल्या. या horse’s mouth” म्हणतो त्याने लिहिलेले हे पुस्तक सध्या मुंबईत निर्भयपणे फिरणाऱ्या नव्या पिढीने वाचावयास हवे. हल्लीची पिढी Taken for granted आहे. अंडरवर्ल्ड संपविणाऱ्या पोलिसांना ते गृहीत धरतात.
संघटित गुंड टोळ्यांचे समूळ उच्चाटन करणाऱ्या शिवानंदन यांनी मुंबई गुन्हे शाखेत असताना आपल्या आरोग्याची अधिक काळजी घेतली नाही. त्यामुळे त्यांना मधुमेह, डेंग्यूसारख्या आजाराला सामोरे जावे लागले. अशा या Dedicated परिश्रमी अधिकाऱ्याच्या कामाचे राज्यकर्त्यांनी कायम कौतुक केले. मुंबई गुन्हे शाखेत देदीप्यमान कामगिरी करणाऱ्या शिवानंदन यांनी मुंबई, ठाणे, नागपूर आदी शहरांचे पोलीस आयुक्तपद भूषविले. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्र पोलिसांचे यशस्वी ‘डीजीपी म्हणून नेतृत्व केले व ते २०११ साली पोलीस महासंचालक म्हणून सेवानिवृत्त झाले. तरीही ते थांबले नाहीत. सेवानिवृत्तीनंतर शिवानंदन यांनी ज्यांची उपासमार होते, ज्यांना अन्न मिळत नाही अशांना रोज मोफत जेवण पुरविण्याचे काम त्यांनी स्थापन केलेल्या मुंबई रोटी बँकेतर्फे केले जाते. विशेषतः पालिका व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गरीब मुलांना ‘रोटी बैंक’तर्फे रोज जेवण पुरविण्यात येते. कुणीही उपाशी राहता कामा नये, उपाशी चेहऱ्यावर हास्य दिसले पाहिजे हेच माझ्या जीवनाचे खरे ध्येय असल्याचे शिवानंदन यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे.
