सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
आर्थिकदृष्टय़ा गरीब सवर्णांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही आज त्याला मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. या कायद्याअंतर्गत सरकारी नोकरी, सरकारी शिक्षणसंस्थांसह खासगी महाविद्यालयांमध्येही गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ब्राम्हण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, वैश्य, जाट, गुजर समाजाला आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. सरकार संपूर्ण विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करण्याची शक्यता आहे.
