करदात्यांना मिळणार दिलासा? टॅक्स स्लॅबमध्ये बदलाची शक्यता

1133

कार्पोरेट करात सरकारने कपात केल्यानंतर या क्षेत्राला नवी उभारी मिळत आहे. आता सर्वसामान्य नागरिकांनाही सरकार आयकरात सूट देण्याची शक्यता आहे. आयकराच्या श्रेणीत बदल होण्याची शक्यता असल्याने सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे. सार्वजनिक संस्था, कंपन्या आणि वैयक्तिक आयकर भरणाऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे, असे मत नीती आयोगाचे माजी अध्यक्ष अरविंद प्रानगारिया यांनी व्यक्त केले आहे.

आयकराच्या श्रेणीत बदल करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अखिलेख रंजन टास्कफोर्सने आयकराच्या श्रेणीत बदल करण्याची शिफारस केली आहे. ऑगस्ट महिन्यात नव्या थेट करप्रणालीबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार करदात्यांना सूट देण्याची मर्यादा 2.5 लाखांपर्यंत कायम ठेवली आहे. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 3 लाखांपर्यंत आहे. तर अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 5 लाखांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे.

या आयकराच्या श्रेणीत महत्त्वाचा बदल होण्याची शक्यता आहे. तो म्हणजे 10 टक्के करश्रेणीत 10 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न येणार आहे. या श्रेणीतील बदलांमुळे अनेक करदात्यांना फायदा होणार आहे. जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या (सीबीडीटी) आकडेवारीनुसार 2017-18 मध्ये रिटर्न फाईल करणाऱ्यांमधील 5.52 कोटी व्यक्तींपैकी 27 टक्के जनता 5 ते 10 लाख या उत्पन्न श्रेणीतील होती. या अहवालातील शिफारसीनुसार 20 टक्के श्रेणीतील 10 टक्के व्यक्ती म्हणजे 1.47 टक्के करदाते 10 टक्क्यांच्या श्रेणीत येणार आहेत. त्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. सध्या एकूण करावर 4 टक्के सेस लागू होतो. 5 लाखांपर्यंतच्या करावर टॅक्स रिबेट मिळतो. हा सरचार्च रद्द करून रिबेट कायम ठेवण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. या शिफारसीनुसार कमी उत्पन्न असणाऱ्यांच्या करात फारसा बदल होणार नाही. मात्र, मोठ्या करदात्यांना याचा फायदा होणार आहे.

अहवालातील शिफारसी लागू केल्यास 40 लाख करदाते 30 टक्के श्रेणीतून 20 टक्क्यांच्या श्रेणीत येणार आहेत. 22 लाखांचे उत्पन्न असलेल्यांची 1.7 लाखांची बचत होणार आहे. 4.75 लाखांऐवजी त्यांना 3 लाखांचा कर भरावा लागणार आहे. 2 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांसाठी 35 टक्क्यांच्या नव्या श्रेणीची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यात 25 टक्के सरचार्च आणि 4 टक्के सेस असेल. तर 2 ते 5 कोटी उत्पन्न असलेल्यांसाठी कराचा दर 39 टक्के असेल. त्यामुळे या श्रेणीतील करदात्यांवरही फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र, 10 आणि 20 टक्क्यांच्या श्रेणीत येणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. या अहवालातील शिफारसीनुसार तात्पुरत्या स्वरुपात सरचार्च लागू करावा. 2013 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिंदबरम यांनी याची सुरुवात केली होती. त्यावेळी त्या वर्षातच तो लागू होणार होता. मात्र, नंतरच्या सर्व अर्थसंकल्पात कायमस्वरुपी तो ठेवण्यात आला होता. या सरचार्ज रद्द झाल्यास करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या