कोविडचा विळखा दिवसेंदिवस वाढत असतानाच लसीकरण न झालेल्यांनाही लोकल प्रवासाची मुभा द्या, अशी मागणी करणाऱया याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फटकारले. कोविडशी लढा देण्यासाठी लसीकरण हे एक महत्त्वाचे शस्त्र आहे. लस घेऊनही कोरोना होतो हे सत्य असले तरी दोन डोस घेणाऱयांना कोरोनापासून विशेष सुरक्षा कवच मिळते. राज्याचे पालक म्हणून सरकार कोविड रोखण्यासाठी अतोनात प्रयत्न करत असून आणखी फैलाव होऊ नये यासाठी सरकारने लस न घेतलेल्यांना लोकल प्रवासबंदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी कोरोनाचा प्रादुर्भाव हळूहळू आटोक्यात आल्याने राज्य सरकारने निर्बंध शिथिल करत लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा दिली, मात्र लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याने सरकारचा हा निर्णय राज्यघटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठबोरवाला व योहन टेंग्रा यांनी ऍड. नीलेश ओझा आणि ऍड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, राज्य सरकारला अशा प्रकारे निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. असा निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यासाठी सभागृहात हा मुद्दा मांडणे आवश्यक होते. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबत विचारणा केली. मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी याप्रकरणी पुढील आठवडय़ात सविस्तर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करू असे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने सरकारचा हा धोरणात्मक निर्णय चुकीचा कसा ते आम्हाला मुद्देसूद पटवून द्या, असे याचिकाकर्त्यांना सांगत या प्रकरणावरील सुनावणी 17 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
पालक म्हणून सरकारला अधिकार
न्यायमूर्ती म्हणाले 75 टक्के नागरिकांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे. लसीकरणामुळे कोरोनाचा 100 टक्के संसर्ग होणार नाही याची हमी देता येत नसली तरी रुग्णालयात दाखल होण्यापासून आपण अनेकांना वाचवू शकतो. राज्याचे हित आणि जनतेचे कल्याण पाहता सरकारने विचारपूर्वकच निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आरोग्याशी निगडित प्रश्नांवर आपल्याला कायदेशीर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे काय?
