वक्फ बोर्डाचा पुण्यात महाघोटाळा, 900 कोटींची जमीन साडेनऊ कोटींना विकली; 19 वर्षांपूर्वी रद्द केलेला निर्णय फिरवला

सोन्याचा भाव असलेल्या पुण्यातील बाणेर येथील वक्फ बोर्डाची 7 हेक्टर 34 गुंठे म्हणजेच 18 एकर 14 गुंठे जमीन 19 वर्षांपूर्वी दिलेल्या किमतीला आज रोजी विकण्यास वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद सय्यद यांनी परवानगी दिली आहे. आजचा बाजारभाव पाहता ही जमीन सुमारे 900 कोटी रुपयांची असून, ती अवघ्या साडेनऊ कोटी रुपयांना विकली आहे.

बाणेर येथे पुणे-मुंबई महामार्गालगत हजार वली शाह दर्गा आणि मशीद आहे. सदरील जागेचे 1860 पासूनचे रेकॉर्ड उपलब्ध आहेत. सदरील जागा विकण्याचा आदेश 2006 मध्येदेखील काढण्यात आला होता. त्यावेळी ती जागा 9.5 कोटी रुपयांना विकण्याचा निर्णय वक्फ बोर्डाने घेतला होता; परंतु त्यातील 7 कोटी रुपये वक्फ बोर्डाला द्यायचे होते. परंतु 2009 पर्यंत हे पैसे दिले न गेल्याने वक्फ बोर्डाने तो व्यवहार रद्द केला.

या संदर्भात अनेक केसेस न्यायालयात दाखल झाल्या. वेगवेगळे आदेश झाले; परंतु आता अचानक 27 मे 2025 ला जुनेद सय्यद या वक्फ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी पत्र लिहून तो 19 वर्षांपूर्वी झालेला बेकायदेशीर व्यवहार ज्या किमतीला रद्द झाला, त्याच किमतीला 27 मे 2025 रोजी पुन्हा वैध घोषित केला. सुमारे 19 वर्षांनंतर या जमिनीची किंमत जवळपास 900 कोटी रुपयांदरम्यान आहे.

वक्फ बोर्डाचा हा निर्णय आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी दिलेले आदेश आश्चर्यकारक आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी मुस्लिम समाजाकडून होत आहे. या महाघोटाळाप्रकरणी मुस्लिम समाजाने आवाज उठवावा, असे आवाहन मोहसीन शेख यांनी केले आहे.

भोगवटादार वर्ग एक म्हणून नोंद करा…

वक्फ अधिनियम 1995च्या तत्कालीन कलम 108 अनुसार असलेल्या तरतुदीप्रमाणे अन्य कोणत्याही कायद्यापेक्षा या तरतुदी श्रेष्ठ ठरतात. त्यामुळ s वक्फ बोर्डाने कलम 51 अंतर्गत विक्रीस
परवानगी दिलेली ही मालमत्ता इनाम वर्गातून बाहेर येते आणि ही मालमत्ता फ्री होल्ड लँड ठरते. त्यामुळे ही सर्व जमीन वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार तसेच सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरणास बंदी इनाम व वतन जमिनी असे सर्व शेरे हटवून भोगवटादार वर्ग दोन इनाम वर्ग 3 असा शेरासुद्धा वगळण्यात यावा. या सर्व जमिनीच्या सात-बारा उतारावर भूधारणा पद्धती सदरील भोगवटादार वर्ग एक अशी नोंद करण्यात यावी, असे जुनेद सय्यद यांनी प्रांताधिकाऱयांना दिलेल्या पत्रामध्ये म्हटले आहे.