सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
राफेलवरून संसदेत रणकंदन सुरू असतानाच आज कॅगचा अहवाल पटलावर ठेवण्यात आला. यूपीएपेक्षा मोदी सरकारच्या काळात करण्यात आलेला करार 2.86 टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. मात्र त्याचवेळी करार 9 टक्क्यांनी स्वस्त असल्याचा मोदी सरकारने केलेला दावा देखील फेल ठरला आहे.
केंद्रीय मंत्री पी. राधाकृष्णन यांनी हा करार अहवाल पटलाववर ठेवला. ज्यामध्ये स्पष्ट होत आहे की, मोदी सरकारच्या काळात करण्यात आलेला करार हा यूपीएच्या काळातील करारा पेक्षा 2.86 टक्क्यांनी स्वस्त आहे. मात्र त्याच बरोबर संपूर्ण तयार स्थितीत विमानाची किंमत ही यूपीए सरकारच्या काळात सांगण्यात आलेल्या किंमती इतकीच होईल. तसेच करार 9 टक्के स्वस्त असल्याचा मोदी सरकाराचा दावाही खोटा ठरल्याचे अहवालातून स्पष्ट होत आहे. तसेच या अहवालात विमानाची किंमत जाहीर करण्यात आलेली नाही.
याशिवाय अहवालात मोदी सरकारच्या करारानुसार राफेल विमान निश्चित वेळेपेक्षा लवकर होणार आहे. आधीच्या करारानुसार त्याला 72 महिने लागणार होते. तर आताच्या 71 महिन्यांत विमाने दाखल होणार आहेत. त्यातही 18 विमानं ही 5 महिन्यांत हिंदुस्थानात दाखल होतील.
अहवालात नमूद केल्यानुसार, ccs समोर सप्टेंबर 2016 मध्ये सॉवरन गॅरंटी अँड लेटर ऑफ कम्फर्ट सादर करण्यात आले होते. ज्यामध्ये निश्चित करण्यात आले आहे की, लेटर ऑफ कम्फर्ट हे फ्रांसच्या पंतप्रधानांसमोर ठेवण्यात येईल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज अखेरचा दिवस होता. 2019 च्या निवडणुकीपूर्वीचे संसदेचे हे अखेरचे अधिवेशन होते. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अडचणीत आणण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेलचा मुद्दा लावून धरला आहे. या मुद्दावरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून ते मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडत नाहीत अशी परिस्थिती असताना कॅगच्या अहवालात काय म्हटले आहे याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले होते. कॅगचा अहवाल पटलावर मांडण्यापूर्वीच मंगळवारी राहुल गांधी यांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते.
दरम्यान, बुधवारी संसदेत कामकाज सुरू होण्याआधी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यासह अन्य काँग्रेस नेत्यांनी संसदेच्या परिसरात गांधी मूर्तीजवळ राफेल मुद्दयावरून जोरदार निदर्शने केली. राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यातही संसदेत राफेल मुद्द्यावर महत्वाची बैठक झाली. या अहवालात हवाई दलाने विमाना संदर्भात दिलेली माहिती नमूद करण्यात आली आहे. त्यात राफेल कराराचाही उल्लेख आहे. मात्र यात राफेल विमानांची किंमत सांगण्यात आलेली नाही. पण त्यावेळी बाजारत काय स्थिती होती याबद्दल सांगण्यात आले आहे. राफेल करार हा कॅगने सादर केलेल्या अहवालाचा एक भाग आहे. कॅगने आतापर्यंत देश संरक्षणाशी संबंधित झालेल्या 11 करारांचा अहवाल यात मांडला आहे.
