लोकसभेतील कामकाजादरम्यान नरवणे यांच्या पुस्तकाच्या मुद्द्यावरून सरकारने मला बोलू दिले नाही आणि सभागृहाचे कामकाज वारंवार स्थगित केले, असा आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला.
राहुल गांधी म्हणाले की, “काही दिवसांपूर्वी नरवणे यांच्या पुस्तकाचा मुद्दा समोर आला. सरकारला तो मुद्दा चर्चेला घ्यायचाच नव्हता. त्यामुळे त्यांनी सभागृहाचे कामकाज रोखले आणि मला बोलू दिले नाही. हे तीन-चार वेळा घडले.” ते पुढे म्हणाले की, “सुरुवातीला त्यांनी सांगितले की मी पुस्तकातील मजकूर उद्धृत करू शकत नाही. त्यावर मी सांगितले की मी पुस्तक नव्हे, तर एका मासिकातील मजकूर सांगत आहे. त्यानंतर त्यांनी मासिकातील मजकूरही सांगू दिला नाही. शेवटी त्यांनी मला त्या विषयावर बोलूच दिले नाही.”
राहुल गांधी यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावरही आरोप केला. ते म्हणाले, “संरक्षणमंत्र्यांनी चुकीचे सांगितले की ते पुस्तक प्रकाशित झालेले नाही. प्रत्यक्षात ते पुस्तक प्रकाशित झाले असून आमच्याकडे त्याची प्रतही आहे.” विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलताना विरोधी पक्षनेते आणि संपूर्ण विरोधकांना बोलू दिले गेले नाही, हा एक मोठा मुद्दा आहे. “सरकारच्या एका सदस्याने अनेक पुस्तके उद्धृत करत अतिशय आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली, पण त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. सत्ताधारी सदस्यांना हवे तेव्हा काहीही बोलण्याची मुभा आहे, पण विरोधकांना तसे करता येत नाही, हे आम्हाला मान्य नाही,” असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या निलंबनावरही आक्षेप घेतला. तसेच, काही सदस्यांनी पंतप्रधानांना धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
राहुल गांधी म्हणाले, “पंतप्रधान सभागृहात आले नाहीत, कारण सदस्यांपासून त्यांना भीती नव्हती, तर मी काय बोलणार आहे याची त्यांना भीती होती. सत्याला सामोरे जाण्याचे धैर्य त्यांच्यात नाही.”
ते पुढे म्हणाले, “जर कोणी पंतप्रधानांवर हल्ला करण्याची धमकी दिली असेल, तर तात्काळ एफआयआर नोंदवून त्या व्यक्तीला अटक का केली जात नाही?”
राहुल गांधी यांनी सांगितले की, आता झालेल्या समझोत्यामुळे विरोधकांना पुढील दिवशी हे मुद्दे मांडण्याची संधी दिली जाईल आणि त्यानंतर चर्चा होईल. “आम्हाला चर्चा व्हावी असे वाटते. मात्र सरकार काय भूमिका घेते ते पाहावे लागेल,” असे त्यांनी म्हटले.
ते पुढे म्हणाले, “माझे वैयक्तिक मत असे आहे की, सरकारला चर्चा करायची भीती वाटत आहे. मी नरवणे यांच्या पुस्तकाचा मुद्दा उपस्थित करणार होतो, त्यामुळे पंतप्रधान सभागृहात आले नाहीत. तसेच अर्थसंकल्पावरील चर्चेत हिंदुस्थान-अमेरिका करार आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम हा मुद्दा उपस्थित होणार असल्याने सरकार चर्चा टाळत आहे”
